2024 का पूर्ण बजट: जुलाई के अंत में पेश होने की संभावना. साल 2024 का पूर्ण बजट जुलाई के अंत में पेश किया जा सकता है। बजट से पहले ही सरकार को आठवें वेतन आयोग बनाने का प्रस्ताव मिल गया है।

8वां वेतन आयोग: प्रस्ताव मोदी सरकार को भेजा गया

यह प्रस्ताव मोदी सरकार को भेज दिया गया है ताकि वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बेसिक वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा कर सके।

केंद्रीय वेतन आयोग: दस साल में होता है गठन

राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को एक पत्र लिखा है। इसमें सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन को प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया है। हर दस साल में एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है।

सातवें वेतन आयोग की स्थापना

सातवें वेतन आयोग की स्थापना पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी 2014 को की थी। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं।

8वें वेतन आयोग का गठन: क्या होगा?

सामान्य दस साल के अंतराल के अनुसार, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से शुरू होने का प्रस्ताव है। हालांकि, सरकार ने अभी तक इसकी औपचारिक स्थापना की घोषणा नहीं की है।

मुद्रास्फीति ने बढ़ाई वेतन आयोग की जरूरत

मिश्रा ने कहा कि कोविड के बाद मुद्रास्फीति पूर्व-कोविड स्तरों से अधिक है। 2016 से 2023 तक दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की रिटेल कीमतों में 80% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

डेयरनेस अलाउंस और पेंशन का मुद्दा

मिश्रा ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि जहां सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 1 जनवरी 2024 से डीए 50% तक पहुंच गया, वहीं 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए लोगों के लिए CCS (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत पेंशन बहाल करने का कोई निर्णय नहीं किया गया है।

 

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