केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बुधवार को कहा कि राशन की दुकानों से सस्ता आनाज पाने के हकदार 75 करोड़ लोगों को छह माह का राशन एक साथ उठाने की छूट दी जाएगी। अभी उन्हें ज्यादा से ज्यादा दो माह का अनाज समय से पहले उठाने की छूट है।
केवल पंजाब सरकार है जिसने लागों को छह माह का कोटा एक साथ उठाने की अनुमति दे रखी है। पासवान ने कहा,’हमारे गोदामों में अनाज का पर्याप्त भंडार है। हमने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे गरीब लोगों को छह माह के अनाज का कोटा एक साथ उठाने की छूट दें।’
कोरोना वायरस संक्रमण के बीच यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि आगे किसी प्रकार की पाबंदी के लागू होने पर गरीब लोगों को अनाज पाने में दिक्कत न हो। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी दुकानों से अनाज का उठाव बढ़ने पर सरकारी गोदामों में जगह का दबाव कम होगा। जगह की कमी के कारण सरकारी खरीद का कुछ गेहूं खुले भंडार केंद्रों पर जमा किया गया है।
इस समय सरकारी गोदामों में 4.35 करोड़ टन अधिक अनाज पड़ा हुआ है जो सुरक्षित बफर स्टाक की जरूरत से अधिक है। इसमें से 272.19 लाख टन चावल और 162.79 लाख अन गेहूं है। पीडीएस के लिए अप्रैल में बफर में 135 लाख टन चावल और 74.2 लाख टन गेहूं का भंडार सुरक्षित माना जाता है।
