नए साल में चुनावी वर्ष भी है और साथ ही साथ कई उम्मीदें भी आम जनता की है। सबसे पाली उम्मीद इन लोगों को सस्ते पेट्रोल डीज़ल की है और उम्मीद है कि यह उम्मीद इसी उम्मीद में पूरी हो जाएगी कि सरकार चुनावों को लेकर लोगों की उम्मीदें नहींतोड़े।विशेषज्ञ कहते हैं कि रुपया तक की कटौती इस बार आराम से की जा सकती है जिससे देश भर के ईंधन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगा।
साथ ही साथ देश में इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव तथा कई प्रकार के छूट को बढ़ाया जा सकता है। देश में इस बार २०२४ में कई नई चीज़ शामिल हो सकती हैं। जानिए हमारे टेबल ऑफ़ इनफार्मेशन में।
| क्रम संख्या | विषय | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती | भारत सरकार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती कर सकती है। 10 रुपये तक की कटौती की उम्मीद। इससे देशभर के ईंधन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। |
| 2 | जीडीपी वृद्धि दर | 2023 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था बना रहा। वित्त वर्ष की पहली छमाही में वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत रही। आगे भी इसी तरह की वृद्धि की उम्मीद। |
| 3 | आयकर में छूट | सरकार नए साल में नौकरीपेशा लोगों के लिए आयकर में मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर सकती है। कर स्लैब में भी बदलाव की संभावना। |
| 4 | रेपो रेट | आरबीआई ने रेपो दर को 6.5 फीसदी पर बरकरार रखा है। नए साल में रेपो दर में कटौती और ईएमआई में कमी की संभावना है। |
| 5 | जीएसटी संग्रहण | 2023 में जीएसटी कलेक्शन ने कई रिकॉर्ड बनाए। 2024-25 के वित्त वर्ष में इसमें 12 प्रतिशत की दर से वृद्धि की उम्मीद। |
| 6 | वाहन बिक्री | 2023 में वाहन बिक्री में रिकॉर्डतोड़ वृद्धि दर्ज की गई। आने वाले साल में और अधिक वृद्धि की उम्मीद। |
| 7 | सोने की कीमत | 2024 में सोने की कीमत 70,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने की संभावना। नए साल में सोने की चमक बरकरार रहने की उम्मीद। |
| 8 | शेयर बाजार | 2023 में बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी ने रिकॉर्ड स्तर पार किए। नए साल में भी शेयर बाजार में तेजी की उम्मीद। |
| 9 | विदेशी निवेश | 2024 में भारत में एफडीआई में वृद्धि की संभावना। बेहतर आर्थिक आंकड़े और उत्पादन में तेजी से अधिक विदेशी कंपनियां आकर्षित होंगी। |
| 10 | डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन | चालू वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 20.66 प्रतिशत बढ़ा। कॉरपोरेट और व्यक्तिगत आयकर में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। |
