भारत में मोबाइल टेलीकॉम नेटवर्क में डाटा के लिए अब लोगों की ज़रूरतें ज्यादा तेजी से बड़ी हैं और इसको ध्यान में रखते हुए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लगातार टेलीकॉम कंपनियों को चेतन चालू कर दिया है कि वह टैरिफ के दाम तुरंत कम करें अन्यथा उन पर कार्यवाही हो सकती है.
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अब देशभर में डाटा के खपत को बढ़ाते हुए देख करके अब ब्रॉडबैंड मोहलिया करने वाले सेवा प्रदाताओं पर नकेल कसना चालू कर दिया है. ब्रॉडबैंड सेवा चाहे एयरटेल हो, या जिओ हो या कोई अन्य कंपनियां सबके लिए नए नियम लागू होंगे इसके बाद से हर घर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट और सस्ता हो जाएगा.
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने PM-WANI स्कीम के तहत चलने वाले पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO) के लिए ब्रॉडबैंड दरें कम करने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव कहता है कि PDO के लिए ब्रॉडबैंड टैरिफ, रिटेल ब्रॉडबैंड सेवा के टैरिफ से ज्यादा से ज्यादा दोगुना ही होना चाहिए।
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महंगे कनेक्शन से रुक रही थी PM-WANI की रफ्तार
PM-WANI का मकसद था देशभर में पब्लिक वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाकर सस्ते इंटरनेट की सुविधा देना, ताकि आम लोग भी आसानी से इंटरनेट से जुड़ सकें। लेकिन महंगे लीज्ड लाइन कनेक्शन (जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा PDOs को दिए जाते हैं) की वजह से ये स्कीम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुँच पा रही थी।
PDOs की भूमिका
PDOs यानी पब्लिक डेटा ऑफिस, अक्सर आस-पास की दुकानों, रिटेलर्स या स्टोरकीपर्स को कहा जाता है, जो PM-WANI के तहत पब्लिक वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाने में मदद करते हैं। 2020 में शुरू हुई इस स्कीम का विचार था कि हर गली-मोहल्ले की किराना दुकान भी इंटरनेट हॉटस्पॉट बन सके और लोगों को सस्ती दरों पर वाई-फाई उपलब्ध हो।
अब तक कितनी हुई प्रगति
- जुलाई 2024 तक 2,07,642 PM-WANI हॉटस्पॉट देशभर में लगाए गए हैं।
- 199 PDO एग्रीगेटर्स (PDOAs) और 111 ऐप प्रोवाइडर्स भी इसमें शामिल हुए हैं।
लेकिन ये आंकड़े अब भी NDCP 2018 और भारत 6G विज़न में तय किए गए बड़े लक्ष्यों से काफी कम हैं।
40-80 गुना ज्यादा महंगा है लीज्ड लाइन
TRAI के मुताबिक, 100 Mbps की इंटरनेट लीज्ड लाइन की सालाना लागत, रिटेल ब्रॉडबैंड कनेक्शन की तुलना में 40 से 80 गुना तक ज्यादा होती है। इसी वजह से PDOs को इस योजना में आगे बढ़ने में दिक्कत होती है।
क्या होगा फायदा?
अगर TRAI का यह प्रस्ताव लागू होता है, तो PDOs को मिलने वाला इंटरनेट रिटेल ब्रॉडबैंड की तुलना में काफी सस्ता हो जाएगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा दुकानदार पब्लिक वाई-फाई हॉटस्पॉट शुरू कर पाएंगे और PM-WANI के तहत देश के कोने-कोने तक सस्ता और सुलभ इंटरनेट पहुचेगा।
