ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कामगारों के लिए MGNREGA की सुविधा दी जाती है। इस योजना के तहत किसी को कोई परेशानी न हो इसके लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल इस योजना में धांधली में बढ़ोतरी के बाद फ्रॉड के रोकधाम की कोशिश की जा रही है।
पेमेंट को लेकर दिया गया नया बयान
बताते चलें कि इस बात की जानकारी दी गई है कि मनरेगा कामगारों के लिए Aadhaar-based payment system (APBS) को ऑप्शनल रखा जाएगा। कहा गया है कि ऐसा ऑपरेशनल कारणों से होगा। Congress MP Saptagiri Sankar Ulaka के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि कामगारों का नाम सिस्टम से गलत तरीके से हटा दिया गया है।
दरअसल Aadhaar और job card records में गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ है। सेंटर ने ABPS को 1 जनवरी 2024 से अनिवार्य कर दिया है। लेकिन कामगार अक्सर अपना अकाउंट बदलते रहते हैं इसलिए नया अकाउंट जुड़ नहीं पाता है इसलिए आंतरिक इलाकों में इस सिस्टम को ऑप्शनल ही रखा गया है।
