सऊदी मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resources and Social Development) और आवास-नगरपालिका मंत्रालय (Ministry of Municipalities and Housing) ने आज घोषणा की है कि अब “हाउसिंग पर्यवेक्षक / हाउसिंग सुपरवाइज़र (Housing Supervisor / Housing Inspector)” — जो सामूहिक आवास (shared accommodation / residential complexes, buildings, mobile-homes आदि) में काम करते हैं — के लिए सऊदीकरण (Saudization) लागू कर दिया गया है। अर्थात, अब यह पद केवल सऊदी नागरिकों के लिए आरक्षित होगा। साथ ही न्यूनतम मासिक वेतन SR 5,000 निर्धारित किया गया है।
महत्वपूर्ण बिंदु
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केवल सऊदी नागरिक ही अब हाउसिंग सुपरवाइज़र के रूप में नियुक्त किए जाएंगे।
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वेतन कम से कम SR 5,000 मासिक होना चाहिए; इससे कम वेतन वाले पर्यवेक्षक Saudization मानदंड में नहीं आएँगे।
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यह नियम उन हर प्रकार की रिहायशी सुविधाओं (residential complexes, buildings, mobile homes आदि) पर लागू होगा, जहाँ 20 या अधिक लाभार्थी (beneficiaries) रहते हैं।
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जिन संस्थानों/कम्पनियों के पास यह पद हैं, उन्हें तय अवधि में Saudization पूरा करने का मौका मिलेगा — उसके बाद नियम का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
सऊदी अरब में “रिहायशी आवास” (residential accommodation / shared housing / collective housing) का व्यापक नेटवर्क है — विशेष रूप से उन आवासों में जहाँ प्रवासी कामगार रहते हैं। इन आवासों के निरीक्षण और देख-रेख के लिए “हाउसिंग सुपरवाइज़र” की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है।
परंतु, अब सरकार ने तय किया है कि यह जिम्मेदारी विदेशियों या गैर-सऊदी नागरिकों से हटाकर सिर्फ सऊदी नागरिकों को दी जाएगी। यह फैसला, सरकार की स्थानीय रोजगार बढ़ाने, नागरिकों को नौकरियाँ देने, और पेशेवर क्षमताओं को सुदृढ़ करने की “सऊदीकरण (Saudization)” नीति का हिस्सा है।
नए नियम के अनुसार — यदि सुपरवाइज़र की सैलरी SR 5,000 से कम है — तो वह पोस्ट Saudization के दायरे में नहीं आएगा। यानी नियोक्ता केवल वेतनमान तय करके ही Saudization को मान्य बना सकेंगे।
यह नियम उन सभी रिहायशी परिसरों, बिल्डिंगों, मोबाइल-होम्स आदि पर लागू होगा जहाँ 20 या अधिक लाभार्थी (residents / tenants) रहते हों।
सरकार ने इन संस्थानों को एक ग्रेस अवधि दी है ताकि वे Saudization पूरा कर सकें। इसके बाद, यदि नियम का उल्लंघन हुआ — उदाहरण के लिए, गैर-सऊदी पर्यवेक्षक रखना या वेतन मानदंड न पूरा करना — तो कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्रभाव — आम लोगों एवं प्रवासी कामगारों पर
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स्थानीय सऊदी नागरिकों को रोजगार: इस फैसले से सऊदी नागरिकों के लिए हाउसिंग सुपरवाइज़र के पदों पर काम करने के मौके बढ़ेंगे।
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प्रवासी कामगारों के लिए असर: जिन पर्यवेक्षकों या देख-रेख कर्मियों के पद पर गैर-सऊदी नागरिक थे — उन्हें अब नौकरी बदलनी पड़ सकती है।
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उचित वेतन व शर्तें लागू होंगी: चूंकि न्यूनतम वेतन तय किया गया है, इसलिए हाउसिंग सुपरवाइज़र की सैलरी/शर्तों में सुधार होने की संभावना है।
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रिहायशी क्वालिटी व निरीक्षण में बदलाव: स्थानीय नागरिकों के निगरानी में काम होने से, आवास परिसर में नियमों का बेहतर पालन, सुरक्षा व देख-रेख की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।
आगे क्या होगा — प्रक्रिया व अपेक्षाएँ
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संबंधित मकान मालिकों / रिहायशी प्रबंधकों को जल्द ही सुपरवाइज़र पदों पर सऊदी नागरिकों की नियुक्ति करनी होगी।
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सरकार द्वारा समय-सीमा दी जाएगी — उसके बाद जो संस्थान नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
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भविष्य में, इसी तरह अन्य भूमिकाओं में भी Saudization policies बढ़ सकती हैं — जैसे पहले 2024 में इंजीनियरिंग पেশाओं के लिए Saudization लागू की गई थी।
