United Kingdom, France, Germany, Italy, Netherlands और Japan ने ईरान द्वारा व्यापारिक जहाजों और तेल-गैस ठिकानों पर किए गए हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। 19 मार्च 2026 को जारी एक संयुक्त बयान में इन देशों ने कहा कि समुद्र में जहाजों की सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय कानून का हिस्सा है। इस तनाव से खाड़ी क्षेत्र में व्यापार और ऊर्जा सप्लाई पर बुरा असर पड़ने की आशंका जताई गई है।

खाड़ी देशों और तेल सप्लाई पर इन हमलों का क्या असर हुआ?

ईरान के इन हमलों ने सऊदी अरब, कतर और कुवैत के ऊर्जा ठिकानों को भी नुकसान पहुँचाया है। कतर एनर्जी के CEO के मुताबिक, इन हमलों की वजह से देश की LNG निर्यात क्षमता का लगभग 17% हिस्सा प्रभावित हुआ है। इसे फिर से ठीक करने में 3 से 5 साल का वक्त लग सकता है।

• सऊदी अरब की एक बड़ी रिफाइनरी पर हमला हुआ।
• कुवैत की दो तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया गया।
• कुवैत सरकार ने सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है।
• ईरान अब Hormuz Strait से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स (tolls) लगाने के बारे में सोच रहा है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसने क्या कहा?

छह देशों के समूह ने ईरान से इन हिंसक हरकतों को तुरंत रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा कि समुद्र में जहाजों का सुरक्षित आना-जाना अंतरराष्ट्रीय नियम है जिसे तोड़ा नहीं जाना चाहिए। वहीं, कतर के प्रधानमंत्री ने भी इन हमलों को गलत बताया है और ऊर्जा ठिकानों पर हमले बंद करने को कहा है।

जापान की प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच भी जल्द ही मुलाकात होने वाली है, जिसमें जापान की नेवी द्वारा समुद्री रास्तों की सुरक्षा करने पर चर्चा हो सकती है। खाड़ी में रहने वाले प्रवासियों और भारतीयों के लिए भी यह चिंता का विषय है क्योंकि तेल की कीमतों और सप्लाई चेन पर इसका सीधा असर पड़ सकता है।