क्षेत्रीय संघर्ष के कारण बढ़ती ऊर्जा लागत से जूझ रहा मिस्र, अब ऊर्जा खपत को कम करने के लिए कई नए और सख्त कदम उठा रहा है. इन फैसलों का ऐलान मिस्र सरकार ने किया है. इनमें व्यवसायों के बंद होने के समय से लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए रिमोट वर्क तक शामिल है, ताकि देश ऊर्जा संकट का सामना कर सके और महत्वपूर्ण संसाधनों को बचा सके. कुछ नियम आज 28 मार्च, 2026 से लागू हो गए हैं.

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मिस्र सरकार ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं?

देश में ‘ईरानी युद्ध’ (क्षेत्रीय तनाव) के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर गहरा असर पड़ा है, जिससे मिस्र की ऊर्जा आयात लागत काफी बढ़ गई है. इसी को देखते हुए मिस्र सरकार ने ऊर्जा बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए हैं. प्रधानमंत्री Mostafa Madbouly के अनुसार, संघर्ष से पहले प्राकृतिक गैस का मासिक आयात बिल 560 मिलियन डॉलर था, जो अब बढ़कर 1.65 बिलियन डॉलर हो गया है.

• व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए समय सीमा: मॉल, रेस्टोरेंट और कैफे को 28 मार्च, 2026 से एक महीने के लिए रात 9:00 बजे (शुक्रवार को रात 10:00 बजे) बंद करना होगा.
• सरकारी कार्यालयों के लिए नियम: सरकारी जिले के कार्यालय रोजाना शाम 6:00 बजे बंद हो जाएंगे, और Eid al-Fitr की छुट्टी के बाद सभी लाइट और पावर नेटवर्क बंद कर दिए जाएंगे.
• सड़कों और विज्ञापनों की रोशनी: सड़कों पर विज्ञापनों की रोशनी पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी, और सड़कों की आंतरिक रोशनी को सबसे निचले सुरक्षित स्तर तक कम किया जाएगा.
• रिमोट वर्क की शुरुआत: प्रधानमंत्री Mostafa Madbouly ने 28 मार्च, 2026 को घोषणा की कि 1 अप्रैल, 2026 से सरकारी कर्मचारी रविवार को घर से काम करेंगे. हालांकि, स्कूल, विश्वविद्यालय, कारखाने और अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र इस फैसले से बाहर रहेंगे.

इन फैसलों पर अधिकारियों ने क्या कहा है?

मिस्र के कई शीर्ष अधिकारियों ने इन ऊर्जा संरक्षण उपायों के महत्व पर जोर दिया है:

• प्रधानमंत्री Mostafa Madbouly: उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय संघर्ष को देखते हुए मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने और संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ये उपाय बहुत जरूरी हैं. उन्होंने सभी गवर्नरों और मंत्रियों से इन फैसलों को सख्ती से लागू करने को कहा है.
• बिजली मंत्री Mahmoud Essmat: उन्होंने सरकारी भवनों में खपत युक्तिकरण उपायों को लागू करने और जागरूकता अभियानों को तेज करने की पुष्टि की है.
• वित्त मंत्री Ahmed Kojouk: उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र को वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया ताकि सेवाओं की स्थिरता बनी रहे, और कहा कि आने वाले दिनों में मुद्रास्फीति दर से अधिक वेतन वृद्धि की घोषणा की जाएगी.
• पेट्रोलियम मंत्री Karim Fahmy: उन्होंने बिजली स्टेशनों के लिए ईंधन आपूर्ति सुरक्षित करने, रणनीतिक भंडार बढ़ाने और आयात बिल कम करने की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है.
• स्थानीय विकास सहायक मंत्री Dr. Khaled Qassem: उन्होंने पुष्टि की कि गवर्नरेट ऊर्जा युक्तिकरण के लिए समन्वय कर रहे हैं, और 28 मार्च, 2026 से विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा नियमों के अनुपालन की निगरानी शुरू हो गई है.