भारत की इंटरनेट व्यवस्था पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है क्योंकि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की वजह से समुद्र के नीचे बिछी मुख्य केबल्स को नुकसान पहुंचने की आशंका है। देश का लगभग 60 प्रतिशत डेटा ट्रैफिक हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) और लाल सागर (Red Sea) के पास के रास्तों से गुजरता है। अगर इन रास्तों में कोई भी गड़बड़ी होती है तो इसका सीधा असर भारत में इंटरनेट की स्पीड और डिजिटल सेवाओं पर पड़ेगा। सरकार और बड़ी टेलिकॉम कंपनियां अब इस स्थिति पर बारीक नजर रख रही हैं।

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इंटरनेट पर इस खतरे का क्या असर होगा?

समुद्र के नीचे बिछी ये केबल्स पूरी दुनिया को आपस में जोड़ती हैं। अगर लाल सागर या हॉर्मुज के पास इन तारों को नुकसान पहुंचता है, तो इंटरनेट की रफ्तार बहुत सुस्त पड़ जाएगी। इससे क्लाउड सिस्टम, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग और ई-कॉमर्स जैसी सेवाएं प्रभावित होंगी। जानकारों का कहना है कि भारत के पास कई केबल्स का नेटवर्क है, इसलिए इंटरनेट पूरी तरह बंद तो नहीं होगा लेकिन लोड बढ़ने से परफॉरमेंस खराब हो सकती है। वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने पर कंपनियों का खर्च बढ़ सकता है और देरी (लेटेंसी) भी बढ़ सकती है।

सुरक्षा के लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है?

भारत सरकार इस स्थिति को एक रणनीतिक आपातकाल की तरह देख रही है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने सभी कंपनियों को बैकअप प्लान तैयार रखने का आदेश दिया है। सरकार नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर काम कर रही है। सरकार ने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

• भारत ने खुद के केबल रिपेयर और बिछाने वाले जहाज बनाने की योजना शुरू की है
• इस प्रोजेक्ट के लिए ₹3,000 से ₹4,000 करोड़ का अनुमानित बजट रखा गया है
• TRAI ने भारत के सबसी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर को 10 गुना बढ़ाने की जरूरत बताई है
• कंपनियों को जोखिम वाले क्षेत्रों से हटकर नए समुद्री रास्तों पर विचार करने को कहा गया है