संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के विदेश राज्य मंत्री Khalifa Shaheen Al Marar ने Strait of Hormuz को लेकर ईरान को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि ईरान के पास इस रास्ते को बंद करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यूएई मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर किसी भी तरह की फीस थोपना समुद्री डकैती (Piracy) के समान होगा और यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। यूएई ने यह भी साफ कर दिया है कि वह क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखते हुए हर तरह के हालात से निपटने के लिए पहले से रणनीति बनाकर काम कर रहा है।

Strait of Hormuz में अभी क्या हालात हैं?

इस समुद्री रास्ते पर पिछले कुछ समय से तनाव काफी बढ़ गया है। 27 फरवरी, 2026 से ही इसे प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। ईरान की IRGC सैन्य धमकियों और टोल टैक्स के जरिए इस रास्ते को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आंकड़ों के मुताबिक, जहां पहले यहां से रोजाना करीब 60 जहाज गुजरते थे, वहीं पिछले 24 घंटों में केवल 7 जहाजों का ही पारगमन हुआ है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 2 अप्रैल को उनकी वायु सेना ने 19 ईरानी मिसाइलों और 26 ड्रोनों को हवा में ही मार गिराया है।

यूएई और संयुक्त राष्ट्र का इस पर क्या रुख है?

यूएई ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए संयुक्त राष्ट्र (UN) से हस्तक्षेप की मांग की है। यूएई चाहता है कि Strait of Hormuz को फिर से खुलवाने के लिए सुरक्षा परिषद बल प्रयोग सहित कड़े कदम उठाए। सरकार ने कहा है कि ईरान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 (2026) का पालन करना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का सम्मान करना चाहिए। यूएई के मंत्री डॉ. सुल्तान अहमद अल जाबेर के अनुसार, ऊर्जा सप्लाई में ईरान की तरफ से डाली जा रही बाधा वैश्विक आर्थिक जबरन वसूली जैसा है जिसे दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकती।

क्षेत्रीय तनाव और हालिया घटनाक्रम

इस पूरे विवाद में दुनिया के अन्य देशों की भी नजर बनी हुई है। चीन ने इस नाकाबंदी का मुख्य कारण अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों को बताया है। वहीं, ईंधन संकट के बीच ईरान ने बांग्लादेश के 6 ईंधन जहाजों को वहां से गुजरने की अनुमति दी है। यूएई सहित 22 देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर ईरान की इस नाकाबंदी की निंदा की है।