49 GST Council meeting. बजट के बाद में इनकम टैक्स के ऊपर में दिए गए राहत के साथ ही लोगों को व्यक्तिगत आयकर में छूट मिली है. इसके साथ-साथ बजट में किए गए ऐलान में कई चीजों पर सीमा शुल्क को घटाया गया है जिससे कई वस्तुएं सस्ती होंगी जिसमें मुख्य रुप से मोबाइल टेलीविजन अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इत्यादि शामिल है. अब नए सिरे से फिर से चीजों को सस्ता और महंगा करने का फैसला 18 फरवरी को होगा.

भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार 18 फरवरी को जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी और इसके साथ ही कई चीजों पर जीएसटी को नए सिरे से निर्धारित किया जाएगा. नए सिरे से निर्धारित हुए जीएसटी के कारण कई चीजें और सस्ती या महंगी हो सकेंगे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाले जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक होगी, काउंसिल की ओर से किए गए ट्वीट से यह जानकारी मिली और जीएसटी काउंसिल के इस बैठक में मुख्य रूप से ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो इत्यादि पर विचार किया जाएगा.

Petrol Deisel GST के भीतर!

सरकार के पेश हो चुके अंतरिम बजट के बाद जनता को पेट्रोल-डीजल के भारी कीमतों से राहत दिलाने के लिए पेट्रोल और डीजल के मूल्य को भी जीएसटी के दायरे में लाने के लिए अक्सर लोग सवाल उठाते रहते हैं इस पर पेट्रोलियम मंत्री ने जवाब दिया है कि केंद्र पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लगाने को तैयार है लेकिन इसके लिए राज्य अपनी सहमति जरूर दें.

अगर राज्य अपनी सहमति देते हैं तो केंद्र की सहमति पहले से ही हैं और वह तुरंत ही पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाकर इसे सस्ता कर सकती हैं. एक और टिप्पणी में कहा गया है कि विपक्ष अक्सर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल लाने की बात करता है लेकिन जब भी जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तब विपक्ष इसे दरकिनार कर लेता है.

पेट्रोल डीजल पर लगने वाले हैं टैक्स से केंद्र के साथ-साथ राज्य भी भरपूर कमाई करते हैं इसलिए उनकी कमाई खत्म हो जाए राज्य सरकार है जीएसटी के अंदर पेट्रोल-डीजल को लाने से कतराते रहती हैं.