राजस्थान पेंशन योजना
राजस्थान सरकार ने राज्य के पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। अब राज्य के पेंशनर्स की पेंशन साल में दो बार बढ़ेगी। जुलाई में 5% और जनवरी में 10% की बढ़ोतरी होगी। इसके पीछे ‘न्यूनतम आय गारंटी कानून’ का हाथ है। राजस्थान ने इस कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है।
महत्वपूर्ण जानकारी:
- सरकार ने जुलाई और जनवरी में क्रमशः 5% और 10% की बढ़ोतरी की घोषणा की है।
- इस योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी भी दी जाएगी।
- साल में दो बार कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी।
- पेंशन लेने के एक साल बाद ही 15% की बढ़ोतरी होगी।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी 15% की बढ़ोतरी होगी।
- जरूरतमंदों को न्यूनतम 1000 रुपये की पेंशन दी जाएगी।
- सरकार ने इस योजना के लिए 2500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रावधान किया है।
- न्यूनतम आय गारंटी की निगरानी के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में सलाहकार बोर्ड गठित किया गया है।
- राज्य में मनरेगा के 100 दिन के अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार गारंटी से मिलेगा।
संभावित लाभ:
- पेंशनर्स को साल में दो बार बढ़ेगी पेंशन, जो उनके आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलेगा।
- अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
- योजना की निगरानी के लिए गठित बोर्ड के माध्यम से योजना की प्रभावी निगरानी होगी।
- इस योजना के तहत राज्य के कर्मचारियों की सैलरी भी साल में दो बार बढ़ेगी।
खबर में मुख्य बिंदु:
राजस्थान में पेंशन वृद्धि का बड़ा ऐलान: साल में दो बार बढ़ेगी पेंशन
राजस्थान की सरकार ने नागरिकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने कहा कि पेंशन साल में दो बार बढ़ेगी। जुलाई में पांच फीसदी और जनवरी में 10 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। इस वृद्धि का कारण ‘न्यूनतम आय गारंटी कानून'(Minimum Income Guarantee)है जिसे राजस्थान ने लागू किया है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी होगी वृद्धि
राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी साल में दो बार बढ़ेगी और इसे हर साल 15 फीसदी बढ़ाना अनिवार्य होगा। इसके तहत, बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग सहित सभी श्रेणियों की पेंशन को बढ़ाया जा सकेगा। सरकार ने कहा है कि जरूरतमंदों को न्यूनतम 1000 रुपये की पेंशन दी जाएगी।
अतिरिक्त बजट का प्रावधान
सरकार ने अपनी इस योजना के लिए अतिरिक्त 2500 करोड़ रुपये के बजट का प्रवाधान किया है। न्यूनतम आय गारंटी की निगरानी के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है।
125 दिनों के लिए रोजगार की गांरटी
राज्य में मनरेगा के 100 दिन के अतरिक्त 25 दिन का रोजगार गारंटी से मिलेगा। इससे रोजगार की तलाश करने वालों को अतिरिक्त रोजगार के मौके मिलेंगे।
महत्वपूर्ण सूचना सारणी:
| विषय | विवरण |
|---|---|
| पेंशन की वृद्धि | साल में दो बार, जुलाई में 5% और जनवरी में 10% |
| न्यूनतम पेंशन | 1000 रुपये |
| वृद्धि का कानून | न्यूनतम आय गारंटी कानून |
| अतिरिक्त बजट | 2500 करोड़ रुपये |
| निगरानी बोर्ड | चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता |
| रोजगार की गारंटी | 125 दिन |
