Abu Dhabi का बड़ा फैसला, मामूली अपराधों में अब जेल की जगह मिलेगी कम्युनिटी सर्विस, जानें क्या है नई व्यवस्था.
Abu Dhabi की न्यायिक व्यवस्था में पिछले कुछ समय में काफी बदलाव देखने को मिले हैं। Abu Dhabi Judicial Department (ADJD) ने जानकारी दी है कि साल 2023 से 2025 के बीच मामूली अपराध करने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक सजा (Alternative Penalties) का दायरा काफी बढ़ा दिया गया है। इस नई पहल का मुख्य मकसद अपराधियों को जेल भेजने के बजाय उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उनके सुधार पर जोर देना है।
सजा के तरीकों में आया बड़ा बदलाव
आंकड़ों पर गौर करें तो electronic monitoring orders यानी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के जरिए सजा देने के मामलों में 170 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं, community service यानी समाज सेवा के जरिए सजा काटने के मामलों में 83.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह बदलाव एक बेहतर न्यायिक ढांचे को बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बिठाता है।
ADJD के अंडरसेक्रेटरी Counsellor Yousef Saeed Al Abri ने बताया कि यह पूरी प्रक्रिया His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan के विजन के अनुरूप है। उनका मानना है कि न्यायिक प्रणाली को सिर्फ सजा देने वाला नहीं, बल्कि लोगों को सुधारने वाला भी होना चाहिए। इस तरह से सजा पाने वाले लोग अपनी गलतियों को सुधार कर फिर से समाज का एक बेहतर हिस्सा बन सकते हैं।
कैसे काम करती है यह नई व्यवस्था
ADJD की Committee on Correctional and Rehabilitation Policies की बैठक में इन बदलावों की समीक्षा की गई। इस दौरान बताया गया कि जिन लोगों ने कोई गंभीर अपराध नहीं किया है, उन्हें अब जेल में रखने के बजाय समाज के लिए उपयोगी काम सौंपे जा रहे हैं। इसके अलावा, Abu Dhabi Police के साथ मिलकर एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम भी तैयार किया गया है। यह तकनीक अपराधियों की लोकेशन को ट्रैक करने में मदद करती है, जिससे कानून व्यवस्था भी बनी रहती है और जेलों पर बोझ भी कम होता है।
इन सुधारों के जरिए सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति अपराध की दुनिया से बाहर निकलकर समाज में सम्मान के साथ रह सके। इस पूरी प्रक्रिया में सामुदायिक सुरक्षा को भी सर्वोपरि रखा गया है। समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि आने वाले समय में भी ऐसे ही प्रभावी सुधारों को जारी रखा जाएगा ताकि न्याय व्यवस्था मजबूत और पारदर्शी बनी रहे।
अधिक जानकारी के लिए आप WAM की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।