Abu Dhabi का बड़ा फैसला, अब प्रोजेक्ट्स में नहीं होगी देरी, 14 सरकारी विभागों के लिए नया नियम लागू

अबू धाबी अब अपने शहरों को नए तरीके से बसाने और बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में यहां दूसरे ‘अबू धाबी इंफ्रास्ट्रक्चर समिट’ (ADIS) का आयोजन हुआ, जिसमें अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने शिरकत की। इस समिट का मुख्य उद्देश्य शहरों के विकास के तरीके को बदलना और उन्हें स्मार्ट बनाना था।

14 सरकारी विभागों के लिए नया नियम क्या है और इससे क्या फायदा होगा?

इस समिट में सबसे बड़ा अपडेट एक नए गवर्नेंस फ्रेमवर्क का आना रहा। अब नगर पालिका, बिजली विभाग, ट्रांसपोर्ट और टेलीकॉम जैसी सेवाओं से जुड़े 14 सरकारी विभाग एक ही सिस्टम के तहत काम करेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जरूरी ‘नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) अब बहुत जल्दी मिलेंगे। पहले अलग-अलग विभागों से मंजूरी लेने में समय लगता था, जिससे काम रुक जाते थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया आसान और तेज होगी। इस पूरे काम की निगरानी के लिए एक जॉइंट कमेटी बनाई गई है, जिसकी जिम्मेदारी ADPIC को सौंपी गई है।

युवाओं के लिए ट्रेनिंग और बड़े प्रोजेक्ट्स की तैयारी

समिट के दौरान ADPIC ने Trojan Construction Holding के साथ एक समझौता किया है, जिसे ‘बना प्रोग्राम’ (Bunaa Programme) कहा जा रहा है। इस प्रोग्राम के जरिए स्थानीय эмиराती प्रोफेशनल्स को इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और खरीद जैसे कामों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा, समिट में चीन की कंपनी CHEC ने भी हिस्सा लिया, जिसने दुबई-अबू धाबी हाई-स्पीड रेल और अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी।

समिट से जुड़ी मुख्य बातें

Frequently Asked Questions (FAQs)

अबू धाबी इंफ्रास्ट्रक्चर समिट का मुख्य उद्देश्य क्या था?

इस समिट का मुख्य उद्देश्य शहरों के बुनियादी ढांचे को स्मार्ट और टिकाऊ बनाना था ताकि प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी तेज हो सके और लोगों का जीवन आसान हो।

नए गवर्नेंस फ्रेमवर्क से प्रोजेक्ट्स पर क्या असर पड़ेगा?

इस फ्रेमवर्क के तहत 14 सरकारी विभाग एक साथ काम करेंगे, जिससे NOC मिलने में होने वाली देरी खत्म होगी और प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे होंगे।