अबू धाबी में जेलों में बंद कैदियों के लिए अब निजी आवास (private accommodation) का विकल्प मिलेगा। शेख मंसूर बिन जायद ने इसके लिए नए नियम और शर्तें तय की हैं, ताकि कैदियों के सुधार और पुनर्वास में मदद मिल सके।
24 जून 2026 को अबू धाबी न्यायिक विभाग (ADJD) के चेयरमैन शेख मंसूर बिन जायद ने एक प्रस्ताव जारी किया। इस आदेश में सुधार और पुनर्वास केंद्रों के अंदर कैदियों को निजी आवास देने की पॉलिसी, शर्तों और कंट्रोल के बारे में विस्तार से बताया गया है।
बता दें कि 1 जनवरी 2024 से अबू धाबी न्यायिक विभाग ही यहाँ की जेलों और किशोर केंद्रों का प्रबंधन देख रहा है। इससे पहले यह जिम्मेदारी अबू धाबी पुलिस के पास थी, लेकिन राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के आदेश के बाद यह काम ADJD को सौंपा गया। इसका मुख्य उद्देश्य सुधार प्रणाली को बेहतर बनाना और अंतरराष्ट्रीय नियमों को लागू करना है।
अबू धाबी न्यायिक विभाग का पूरा ध्यान कैदियों के कल्याण और उनके मानसिक और सामाजिक सुधार पर है। इसके लिए विभाग रहने, स्वास्थ्य, शिक्षा और ट्रेनिंग की सुविधाओं की निगरानी कर रहा है, ताकि कैदियों के अधिकारों की रक्षा हो सके और उन्हें समाज में वापस लौटने के लिए तैयार किया जा सके।
प्रबंधन में आधुनिक बदलाव लाने के लिए दिसंबर 2024 में ADJD ने ‘Global Security Services Group’ के साथ एक समझौता (MoU) भी किया था। मिडिल ईस्ट में यह अपनी तरह की पहली पहल है, जिसमें सुधार केंद्रों के संचालन के लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जा रही है ताकि कैदियों को बेहतर माहौल मिल सके।