अबू धाबी में रहने वाले किराएदारों और प्रवासी नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर आई है। अबू धाबी सरकार ने पूरे अमीरात में तत्काल प्रभाव से रेंट फ्रीज यानी किराया बढ़ाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। 2 जून 2026 से लागू हुए इस फैसले के बाद अब मकान मालिक अपने किराएदारों का किराया नहीं बढ़ा सकेंगे। सरकार ने सालाना रेंट कैप को 5 प्रतिशत से घटाकर सीधे 0 प्रतिशत कर दिया है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी।
अबू धाबी रेंट फ्रीज के नए नियम क्या हैं और यह किस पर लागू होंगे?
सरकार द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, यह फैसला किराएदारों और मकान मालिकों दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके तहत निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:
- सभी प्रॉपर्टीज पर लागू: यह नया नियम अबू धाबी के सभी आवासीय (residential), कमर्शियल (commercial) और इंडस्ट्रियल (industrial) प्रॉपर्टीज पर तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।
- 0% रेंट कैप: पहले के कानून के तहत मकान मालिक हर साल 5 प्रतिशत तक किराया बढ़ा सकते थे, लेकिन अब इसे घटाकर शून्य कर दिया गया है। यानी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के समय किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।
- वैकेंसी प्रोटेक्शन (Vacancy Protection): अगर पुराना किराएदार घर खाली भी कर देता है, तो मकान मालिक नए किराएदार से पिछले Tawtheeq कॉन्ट्रैक्ट में दर्ज किराए से ज्यादा पैसे नहीं मांग सकता।
- यह अस्थायी नियम अगले आदेश तक लागू रहेगा और इसने पुराने कानून को पूरी तरह से ओवरराइड कर दिया है।
किराए पर लगाम लगाने के लिए सरकारी सिस्टम कैसे काम करेगा?
इस नए नियम को सख्ती से लागू करने और इसकी निगरानी के लिए अबू धाबी रियल एस्टेट सेंटर (ADREC) को जिम्मेदारी दी गई है। सरकारी सिस्टम इसे इस तरह नियंत्रित करेगा:
- Tawtheeq System: अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड ट्रांसपोर्ट (DMT) द्वारा संचालित Tawtheeq सिस्टम को अपडेट किया गया है। अगर कोई मकान मालिक पिछले साल के मुकाबले अधिक किराए पर कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर करने की कोशिश करेगा, तो सिस्टम उसे अपने आप ब्लॉक कर देगा।
- शिकायत निवारण: यदि किसी किराएदार और मकान मालिक के बीच कोई विवाद या शिकायत होती है, तो उसका निपटारा अबू धाबी जुडिशियल डिपार्टमेंट के तहत आने वाली किराया विवाद निपटान समिति (Abu Dhabi Rental Dispute Settlement Committee) करेगी।
सरकार को क्यों उठाना पड़ा यह बड़ा कदम?
पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार, अबू धाबी में नए लीज किराए की दरों में औसतन 15 प्रतिशत और निवेश क्षेत्रों (investment zones) में लगभग 23 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इस वजह से आम लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा था। सरकार ने इस महंगाई को काबू करने, परिवारों को वित्तीय राहत देने और बिजनेस को स्थिरता प्रदान करने के लिए यह फैसला लिया है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैकेंसी प्रोटेक्शन का यह नियम पूरी दुनिया में बहुत ही दुर्लभ है और इससे मार्केट में स्थिरता आएगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या मकान मालिक पुराना किराएदार जाने के बाद किराया बढ़ा सकता है?
नहीं, नए वैकेंसी प्रोटेक्शन नियम के अनुसार, पुराना किराएदार घर खाली भी कर दे तो भी मकान मालिक नए किराएदार से पिछले Tawtheeq कॉन्ट्रैक्ट में रजिस्टर्ड किराए से अधिक पैसे नहीं ले सकता।
अबू धाबी में रेंट फ्रीज का यह नियम कब से लागू हुआ है?
अबू धाबी में रेंट फ्रीज का यह नया नियम 2 जून 2026 से तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है और यह अगले आदेश तक जारी रहेगा।
क्या यह नियम व्यावसायिक (commercial) संपत्तियों पर भी लागू है?
हाँ, यह रेंट फ्रीज नियम आवासीय (residential) के साथ-साथ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सभी प्रकार की संपत्तियों पर लागू होता है।
