Adani Group: अडानी ग्रुप एयरलाइन सेक्टर में रखेगा कदम, एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया गया परमिशन का आवेदन

अडानी ग्रुप के एविएशन सेक्टर में उतरने की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। हाल ही में यह बात सामने आई है कि ग्रुप ने शेड्यूल एयरलाइन शुरू करने या उसमें निवेश करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI को एक औपचारिक आवेदन भेजा है। इस बात की जानकारी सबसे पहले 10 अगस्त 2026 को टीएमसी की सांसद महुआ मोत्रा ने सोशल मीडिया के जरिए साझा किए गए एक दस्तावेज से दी थी, जो 4 जून 2026 का था। केंद्र सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें ऐसा waiver यानी छूट का अनुरोध मिला है और मौजूदा नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनियों को एयरलाइन रखने से पूरी तरह रोकता हो।

पहले किया था इनकार, अब नया सब्सिडियरी बना

इससे पहले 24 जुलाई 2026 को अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी AEL ने मीडिया में चल रही उन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया था जिसमें उनके एयरलाइन बिजनेस में आने की बात कही जा रही थी। उस समय कंपनी का कहना था कि यह सब बेबुनियाद बातें हैं और वे किसी भी ऐसी योजना पर विचार नहीं कर रहे हैं। उस वक्त कंपनी का पूरा ध्यान देश भर में 20,000 करोड़ रुपये के 'एयरपोर्ट सिटी' प्रोजेक्ट्स को विकसित करने पर था। हालांकि, इसके कुछ ही दिनों बाद 8 अगस्त 2026 को AEL ने एक नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी AACL Global IFSC Limited बनाने का ऐलान किया, जिसका काम एयरपोर्ट बिजनेस के ग्लोबल ट्रेजरी और फाइनेंशियल कामकाज को संभालना है।

एयरपोर्ट चलाने वालों के लिए नियम और विरोध

भले ही कंपनी की तरफ से पहले इससे इनकार किया गया हो, लेकिन जुलाई और अगस्त 2026 के दौरान कई रिपोर्ट्स में यह सामने आया कि अडानी ग्रुप ने सरकार से उन नियमों में ढील देने की मांग की है जो एयरपोर्ट ऑपरेटरों को किसी भी एयरलाइन में बड़ी हिस्सेदारी रखने से रोकते हैं। नियम के मुताबिक, दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनियां किसी भी शेड्यूल एयरलाइन में 10 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं रख सकती हैं। जून महीने में AAI को भेजे गए पत्र में अडानी एयरपोर्ट्स के सीईओ अरुण बंसल ने बताया था कि ग्रुप की यूनिट Adani Defence & Aerospace एयरलाइन बिजनेस में आने की सोच रही है। इस संभावित कदम को लेकर देश की दूसरी एयरलाइन कंपनियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इंडिगो के प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया ने इसे हितों का बड़ा टकराव बताया है और कहा है कि इससे ग्राहकों के हितों को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी तरफ, सरकारी अधिकारियों का यह कहना है कि अगर नियमों में कोई भी बदलाव किया जाता है, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे ताकि एयरपोर्ट और एयरलाइन बिजनेस के बीच कोई भी संवेदनशील जानकारी साझा न हो सके।