अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कतर की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस कार्यकारी आदेश में कहा गया कि यदि कतर पर कोई सशस्त्र हमला होता है, तो अमेरिका “सभी कानूनी और उपयुक्त कदम” उठाएगा। इसमें कूटनीतिक, आर्थिक और जरूरत पड़ने पर सैन्य कदम भी शामिल हैं।
यह कदम अमेरिका और कतर के बीच असामान्य है, क्योंकि कतर मुख्य गैर-नाटो सहयोगी होने के बावजूद अब तक इस तरह की सुरक्षा गारंटी नहीं मिला करता था। यह आदेश तीन हफ्ते बाद आया जब इजराइल ने कतर में हमास के नेताओं को निशाना बनाते हुए आश्चर्यजनक हमला किया था। कतर के प्रधानमंत्री ने इसे “राज्य आतंकवाद” बताया था।
इस आदेश के तहत, अगर कतर पर हमला होता है, तो अमेरिका उसके और अपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएगा और शांति बहाल करेगा। कतर के विदेश मंत्रालय ने इस कदम का स्वागत किया और इसे दोनों देशों के रक्षा संबंध मजबूत करने वाला बताया।
मुख्य बातें
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इजराइल के साथ संतुलन:
ट्रम्प ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के व्हाइट हाउस दौरे के दौरान कतर और इजराइल के बीच फोन कॉल की अनुमति दी। इस कॉल में नेतन्याहू ने कतर पर हमले के लिए “गहरी खेद” जताया। कतर ने हमेशा इस हमले की माफी की मांग की थी। -
गैर-नाटो सहयोगी के लिए नाटो जैसी सुरक्षा:
कतर 2022 में अमेरिका का मुख्य गैर-नाटो सहयोगी बना। इसमें अल-उदेद एयर बेस भी शामिल है, जो मध्य पूर्व का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा है। आदेश में कहा गया कि अमेरिकी और कतर के सैन्य अधिकारी संयुक्त योजना बनाएंगे ताकि किसी भी विदेशी हमले का त्वरित जवाब दिया जा सके। -
कतर के साथ ट्रम्प का नजदीकी संबंध:
कतर ने ट्रम्प के निवेशों और उनके व्यक्तिगत संबंधों के चलते यह सुरक्षा गारंटी पाई। ट्रम्प ने मई में कतर का दौरा किया और 1.2 ट्रिलियन डॉलर के आर्थिक समझौते किए। कतर की रॉयल फैमिली ने उन्हें 400 मिलियन डॉलर का लग्ज़री जेट भी दिया। -
कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं:
यह आदेश अमेरिकी सीनेट की मंजूरी के बिना जारी किया गया है, इसलिए इसे अगले राष्ट्रपति द्वारा बदलना या रद्द करना संभव है।
कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने इस आदेश पर आपत्ति जताई है, क्योंकि वे कतर पर मानवाधिकार उल्लंघन और आतंकवादी समूहों से संबंध होने का आरोप लगाते रहे हैं।
