Arab League की चेतावनी, इसराइल फिलिस्तीनी कैदियों के लिए बना रहा फांसी घर, अंतरराष्ट्रीय दखल की मांग.
अरब लीग ने इसराइली कब्जा अधिकारियों द्वारा फिलिस्तीनी कैदियों के लिए फांसी की सुविधा के निर्माण के खिलाफ एक औपचारिक चेतावनी जारी की है। इस कदम को एक युद्ध अपराध करार दिया गया है जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यह चेतावनी तब आई जब ऐसी रिपोर्ट्स सामने आईं कि नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर Itamar Ben-Gvir ने मार्च 2026 में नेसेट द्वारा पारित एक विवादास्पद मौत की सजा कानून के तहत उपयोग के लिए फांसी सुविधाओं और देखने के बूथों का निर्माण शुरू कर दिया है।
चौथी जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन
19 अगस्त 2026 को जारी एक आधिकारिक बयान में अरब लीग ने इन विकासों को एक खतरनाक वृद्धि बताया है। संगठन का कहना है कि यह 1949 Fourth Geneva Convention का सीधा उल्लंघन है, जो कब्जे वाले क्षेत्रों में मौत की सजा पर प्रतिबंध लगाती है। इस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से इस नीति के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उनका तर्क है कि इस नीति को फिलिस्तीनी कारण को व्यवस्थित रूप से समाप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
मंत्री Ben-Gvir का बयान और निर्माण स्थल का दौरा
मंत्री Ben-Gvir ने मध्य इसराइल में निर्माण स्थल पर खुद का फुटेज साझा किया। उन्होंने यह घोषणा की कि कैदियों को केवल एक ही चीज मिलनी चाहिए, जो कि फांसी द्वारा मौत है। इस सुविधा में कथित तौर पर एक निष्पादन कक्ष और पीड़ितों के परिवारों के लिए कार्यवाही देखने के लिए नामित क्षेत्र शामिल हैं। कानूनी अधिकार समूह अडाला ने इस निर्माण को राजनीतिक प्रतिशोध का एक वीभत्स कृत्य बताया है। उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि यह परियोजना तब आगे बढ़ रही है जब मौत की सजा के कानून को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है और इस मामले की सुनवाई जनवरी 2027 के लिए तय की गई है।
फिलिस्तीनी कैदी समाज की प्रतिक्रिया
फिलिस्तीनी प्रिजनर सोसाइटी के प्रमुख Abdullah al-Zaghari ने इन उपायों को मानवता के खिलाफ एक अपराध करार दिया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर अपनी चुप्पी के जरिए इस मामले में मिलीभगत होने का गंभीर आरोप लगाया। वर्तमान कानून के तहत इसराइल प्रिंन सेवा को सैन्य अदालतों द्वारा सजा सुनाए जाने के 90 दिनों के भीतर फांसी की सजा को पूरी तरह से लागू करने का आदेश दिया गया है। इस पूरी घटना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप News on Air की रिपोर्ट देख सकते हैं।