संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय और अन्य प्रवासी कामगारों को कोविड-19 हेतु टेस्ट करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है.  अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो उन लोगों को वापस अपने मुल्क लौटने के लिए इजाजत दी जाएगी. संयुक्त अरब अमीरात के भारतीय दूतावास अधिकारी ने यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि हम फ्लाइट पर चढ़ने से पहले या संयुक्त अरब अमीरात छोड़ने से पहले हर एक व्यक्ति की वायरस केतु जांच करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उसके अंदर कोई वायरस नहीं है फिर उसे संयुक्त अरब अमीरात से बाहर फ्लाइट या किसी अन्य माध्यम से जाने की इजाजत दी जाएगी.
 
अधिकारी ने बताया कि उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात से बाहर जाने के लिए नागरिकों और प्रवासियों के लिए दो शर्ते रखी हैं.

• 1:  वायरल टेस्ट के दौरान रिपोर्ट नेगेटिव होना चाहिए.
• 2:  वायरस टेस्ट के लिए आया हुआ व्यक्ति खुद से आया हुआ होना चाहिए  जांच के लिए.

 
अधिकारी ने यह भी कहा कि भारत में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वह अपने भारतीय प्रवासी कामगारों को तुरंत वापस बुलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सकता है,  और यह संयुक्त अरब अमीरात की दूतावास अधिकारी के सवाल के जवाब के रूप में था. किसी भी तरीके से अधिकारी ने इसे अपने जवाब के रूप में दिया हुआ कथन नहीं माना है.
 
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में यह कहा है कि भारतीय कामगारों को तुरंत वापस नहीं बुलाया जा सकता है और जिसकी व्यवस्था नहीं की जा सकती है.  भारतीय कामगारों को वापस अपने देश में बुलाने के लिए कई स्पीडिशन दाखिल किए गए थे जिसके एवज में सुप्रीम कोर्ट यह जवाब भेजा है जिनको भारतीय मीडिया ने प्रमुखता से अपनी रिपोर्ट में छापा है.
 

 
इसी बीच संयुक्त अरब अमीरात ने यह घोषणा किया है कि वह उन सारे देशों के साथ दोबारा श्रमिक रिश्ते को देखेगा जो अपने नागरिकों को वापस बुलाने से मना कर रहे हैं.  स्टेट न्यूज़ एजेंसी ने यह कहा मानव संसाधन मंत्रालय अब ऐसे देशों के लिए वर्क वीजा पर कोटा सिस्टम लागू कर सकता है. और इसके साथ ही मंत्रालय इस पर भी विचार कर रहा है कि सहयोग न करने वाले देशों और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुए कामदार समझौते को भी स्थगित कर दिया जाए उन देशों के लिए जो देश अपने कामगारों को वापस बुलाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं.
 
वही कुवैत की बात करें तो कुवैत में भी कुछ इसी प्रकार के कड़े रुख अपनाने के लिए अपने संसद में मंत्रालय में और मंत्रियों के बीच वीजा जारी करने से पहले कोटा सिस्टम करने की पहल कर  रहा है. जिसमें 5 सालों में वह प्रवासी कामगारों को जो और सहयोग देते हैं उनकी संख्या आधा करने पर विचार कर रहा है.
 
रिपोर्ट: लव कुमार सिंह.
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