बहरीन में खरीदारी करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आई है। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून (Consumer Protection Law) में कई बड़े बदलाव किए हैं ताकि ग्राहकों को दुकानदारों और कंपनियों की मनमानी से बचाया जा सके। अब नियमों को तोड़ने वालों पर बिना किसी लंबी अदालती प्रक्रिया के तुरंत एक्शन लिया जाएगा।
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नया नियम लागू होने के बाद दुकानदारों को क्या सजा मिलेगी?
नए नियमों के तहत Industry and Commerce Ministry के पास अब यह अधिकार है कि वह किसी भी उल्लंघन पर तुरंत प्रशासनिक जुर्माना लगा सके। अगर दुकानदार चेतावनी के बाद भी अपनी गलती नहीं सुधारता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। सजा की पूरी जानकारी नीचे दी गई टेबल में है:
| जुर्माना और कार्रवाई का प्रकार | विवरण/राशि |
|---|---|
| पहली बार गलती करने पर | 1,000 बहरीन दीनार प्रतिदिन |
| दोबारा गलती करने पर (3 साल के भीतर) | 2,000 बहरीन दीनार प्रतिदिन |
| अधिकतम जुर्माना सीमा | 20,000 बहरीन दीनार प्रति उल्लंघन |
| बिज़नेस बंद करने की अवधि | 3 महीने तक (बढ़ाया भी जा सकता है) |
| कमर्शियल रजिस्टर (CR) | निलंबित या रद्द किया जा सकता है |
| सार्वजनिक नोटिस | दुकान के बाहर नोटिस लगाना होगा |
सेल और सोशल मीडिया विज्ञापनों के लिए क्या नियम बदले?
अब बहरीन में कोई भी कंपनी या दुकानदार सोशल मीडिया, डिस्काउंट सेल या क्लीयरेंस ऑफर के नाम पर बिना लाइसेंस के प्रचार नहीं कर पाएगा। इसके लिए कैबिनेट द्वारा तय किए गए नियमों और फीस के हिसाब से लाइसेंस लेना जरूरी होगा। इसके अलावा, सप्लायर के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह ग्राहकों को वही सामान या सर्विस दे जिसके लिए वादा किया गया था।
सरकार ने अब किसी भी सरकारी बॉडी को अधिकार दिया है कि वह अपने सेक्टर के अंदर उपभोक्ता नियमों को सख्ती से लागू कर सके। साथ ही, अब विभाग कॉन्ट्रैक्ट, वारंटी और बिलों की पहले से जांच कर सकेगा ताकि ग्राहकों के साथ कोई धोखाधड़ी न हो।
अधिकारियों ने इस फैसले के पीछे क्या कारण बताए?
Industry and Commerce Minister Abdulla Fakhro ने बताया कि बाजार में ग्राहकों के व्यवहार और तरीके बदल गए हैं, इसलिए पुराने नियमों में सुधार जरूरी था। उन्होंने कहा कि ऐसे टूल्स की जरूरत थी जो ग्राहकों की सुरक्षा के लिए ज्यादा तेज और असरदार हों।
वहीं, Parliament की वित्तीय समिति के चेयरमैन MP Ahmed Al Salloom ने कहा कि पिछले दस सालों में बाजार बहुत बदल गया है। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे “ग्रे एरिया” थे जिनका फायदा उठाकर कुछ लोग बच निकलते थे, खासकर डिलीवरी और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में। इस नए कानून से बाजार में पारदर्शिता आएगी और ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या सोशल मीडिया पर डिस्काउंट ऑफर देने के लिए लाइसेंस चाहिए?
हाँ, अब सोशल मीडिया, डिस्काउंट सेल और क्लीयरेंस ऑफर जैसे सभी प्रमोशनल कैंपेन के लिए कैबिनेट द्वारा तय नियमों के तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
दुकानदारों पर जुर्माना कब लगाया जाएगा?
अगर कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता है और चेतावनी मिलने के बाद भी उसे ठीक नहीं करता, तो उन पर तुरंत प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाएगा।
