Bahrain में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा एक्शन, अदालत ने 8 लोगों को सुनाई जेल की सजा और ईरान से जुड़े तार.
ब बहरीन की अदालत ने देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले और आतंकवाद से जुड़े मामलों में बड़ा फैसला सुनाते हुए 8 लोगों को जेल की सजा दी है। इस मामले में देश की हाई क्रिमिनल कोर्ट ने 11 अगस्त 2026 को सख्त आदेश जारी किए हैं, जिससे साफ होता है कि सरकार देश में किसी भी तरह की बाहरी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। आतंकवाद मामलों के डिप्टी चीफ प्रॉसिक्यूटर ने इन फैसलों की पुष्टि करते हुए बताया कि बहरीन सरकार देश की शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
ईरान के साथ मिलीभगत का मामला आया सामने
इस पूरी कार्रवाई के दौरान अदालत ने अलग-अलग मामलों में सजा का ऐलान किया है जिसमें कुछ लोग सीधे तौर पर विदेशी ताकतों के संपर्क में पाए गए। अदालत ने 2 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जो ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के साथ मिलकर बहरीन के खिलाफ खतरनाक और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। इसके अलावा, आतंकवादी संगठन में शामिल होने और उसकी ओर से देश में अशांति फैलाने के आरोप में 3 अन्य लोगों को 15 साल की जेल की सजा दी गई है। इनमें से दो दोषियों पर 2,000 बहरीनी दीनार का जुर्माना भी लगाया गया है ताकि वे अपने किए की सजा भुगत सकें।
प्रतिबंधित डेटा जुटाने और फोटो खींचने पर भी हुई सजा
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ लोग देश की गोपनीय जानकारी जुटाने और संवेदनशील जगहों की तस्वीरें लेने में लिप्त थे। अदालत ने ऐसे 3 और लोगों को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है जो आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन कर रहे थे और प्रतिबंधित डेटा गैरकानूनी तरीके से हासिल कर रहे थे। इन लोगों पर प्रतिबंधित जगहों के फोटो खींचने का भी गंभीर आरोप साबित हुआ है। अदालत ने इन दोषियों पर 5,000 दीनार तक का जुर्माना भी लगाया है और उनके पास से मिले सभी सामान को जब्त करने का आदेश दिया है।
सरकारी एजेंसियों की सख्त जांच और कानूनी प्रक्रिया
जनरल डायरेक्टर ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक साइंस की टीमों ने इस मामले में गहरी छानबीन की जिसके बाद पुख्ता सबूत अदालत के सामने रखे गए। पूछताछ के दौरान कुछ आरोपियों ने खुद अपने जुर्म कबूल किए जिससे मामले की सच्चाई सामने आ गई। बहरीन के कानूनी अधिकारियों ने यह साफ कर दिया है कि सुनवाई के दौरान कानून के मुताबिक सभी नियमों का पूरा पालन किया गया। सभी आरोपियों को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार दिया गया था और उनके बचाव के लिए वकील भी अदालत में मौजूद थे। सरकार की यह पूरी कार्रवाई देश में विदेशी ताकतों द्वारा चलाई जा रही अस्थिरता की साजिशों को जड़ से खत्म करने के बड़े कानूनी दायरे का हिस्सा है।