बहरीन की संसद ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए तीन सांसदों की सदस्यता रद्द कर दी है. यह फैसला उन प्रतिनिधियों के खिलाफ लिया गया जिन्होंने ईरान के समर्थकों पर की गई सरकारी कार्रवाई का विरोध किया था. संसद के स्पीकर Ahmed Al Musallam ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि अब इन सांसदों की सीटें खाली हो चुकी हैं.

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सांसदों की सदस्यता क्यों छीनी गई?

यह पूरा मामला नागरिकता रद्द करने और उसके बाद संसद में हुए विरोध से जुड़ा है. मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

  • नागरिकता रद्द: 27 अप्रैल 2026 को बहरीन ने 69 लोगों की नागरिकता खत्म की थी. सरकार का आरोप था कि ये लोग ईरान के हमलों का समर्थन कर रहे थे और विदेशी ताकतों के साथ मिले हुए थे.
  • संसद में विरोध: 28 अप्रैल को संसद में Decree-Law No. 13 of 2024 पर चर्चा हुई. इस कानून के जरिए नागरिकता विवादों को हाई सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था.
  • विवादास्पद वोट: तीन सांसदों ने इस कानून के खिलाफ वोट किया और सरकार के कड़े कदमों की आलोचना की, जिसे राष्ट्रीय कर्तव्य के खिलाफ माना गया.

कौन हैं ये सांसद और क्या थी कानूनी प्रक्रिया?

जिन सांसदों की सदस्यता खत्म हुई है, उनमें फर्स्ट डिप्टी स्पीकर Abdulnabi Salman, सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन Mamdooh Al Saleh और सदस्य Dr. Mahdi Al Shuwaikh शामिल हैं. इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

  • मांग पत्र: Mohammed Al Ahmed के नेतृत्व में पहले 30 और फिर कुल 37 सांसदों ने इन तीनों की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी.
  • संवैधानिक नियम: यह कार्रवाई बहरीन के संविधान के Article 99 के तहत की गई है. इस नियम के मुताबिक अगर कोई सांसद भरोसा खो देता है या अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाता, तो उसकी सदस्यता जा सकती है.
  • कमेटी की मंजूरी: 6 मई 2026 को कानूनी मामलों की कमेटी ने सर्वसम्मति से सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की, जिसके बाद 7 मई को इसे लागू कर दिया गया.

सरकार और राजा का ताजा आदेश

इस घटनाक्रम के बाद बहरीन के राजा King Hamad bin Isa Al Khalifa ने एक और बड़ा आदेश जारी किया है. Royal Order No. (14) के तहत 12 मई 2026 से शूरा काउंसिल और प्रतिनिधियों की काउंसिल के चौथे सत्र को स्थगित कर दिया गया है. सरकार का कहना है कि नागरिकता रद्द करने का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और ईरान की शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को रोकने के लिए लिया गया था.

Frequently Asked Questions (FAQs)

बहरीन में सांसदों की सदस्यता किस आधार पर रद्द की गई?

सांसदों की सदस्यता बहरीन के संविधान के Article 99 के तहत रद्द की गई, क्योंकि उन पर भरोसा खोने और राष्ट्रीय ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप था.

नागरिकता रद्द करने का मामला क्या था?

बहरीन सरकार ने 69 लोगों की नागरिकता इसलिए रद्द की थी क्योंकि उन पर ईरान के हमलों का समर्थन करने और विदेशी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने का आरोप था.

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.