बहरीन की पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने 28 जुलाई 2026 को एक कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। यह मामला एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा है जिसे पहले आतंकवाद के लिए पैसा जुटाने और फाइनेंस करने के आरोप से बरी कर दिया गया था। प्रशासन अब इस मामले की फिर से जांच कर रहा है ताकि पैसे की अवैध लेनदेन और आतंकवाद के कनेक्शन का पता लगाया जा सके।
आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम
बहरीन सरकार देश की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए वित्तीय अपराधों के खिलाफ बहुत सख्त है। इससे पहले भी 13 जुलाई 2026 को एक हाई क्रिमिनल कोर्ट में 18 लोगों के खिलाफ सुनवाई हुई थी, जिन पर आतंकी संगठन में शामिल होने और उसे पैसा देने का आरोप था। वहीं 6 जुलाई 2026 को 19 लोगों के खिलाफ एक अन्य केस की सुनवाई हुई थी, जिन पर ईरान के IRGC से जुड़े आतंकी संगठन बनाने का आरोप लगा था।
बहरीन सरकार ने आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए Legislative Decree No. (4) of 2001 और Ministerial Order No. (105) of 2025 जैसे कानून बनाए हुए हैं। इसके अलावा सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर FATF और United Nations के नियमों का भी पालन करती है। पब्लिक प्रॉसिक्यूशन का कहना है कि वे नेशनल सिक्योरिटी की रक्षा के लिए कानून को पूरी सख्ती से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
