Bahrain ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) में ईरान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. Bahrain के प्रतिनिधि ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान के हमले अब तुरंत रुकने चाहिए. यह मामला तब और गरमा गया जब 4 मई को ईरान ने UAE पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था. अब इस लड़ाई को रोकने और शांति बनाए रखने के लिए दुनिया के कई बड़े देश चर्चा कर रहे हैं.
ईरान ने UAE पर क्या हमला किया और Bahrain का क्या कहना है?
4 मई 2026 को ईरान ने UAE के खिलाफ ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया. इस हमले में ADNOC से जुड़े एक टैंकर और फुजैराह के तेल facility को निशाना बनाया गया. इस घटना के बाद Bahrain ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बंद कमरे में बैठक बुलाने की मांग की. Bahrain के प्रतिनिधि ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और कहा कि ईरान की ये हरकतें अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा हैं.
अमेरिका और Bahrain ने मिलकर क्या नया प्लान बनाया है?
Bahrain और अमेरिका ने मिलकर एक नया ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार किया है. यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र चार्टर के चैप्टर VII के तहत आता है. अगर यह पास होता है, तो ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लग सकते हैं या फिर उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी की जा सकती है. इस कदम को सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर का पूरा समर्थन मिला है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि यह प्रस्ताव अब संयुक्त राष्ट्र की कार्यक्षमता की एक बड़ी परीक्षा होगी.
अमेरिका और चीन ने इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चेतावनी दी कि अगर शांति समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर और भी बड़े स्तर के हमले होंगे. उन्होंने फिलहाल ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ को कुछ समय के लिए रोक दिया है ताकि बातचीत से मामला सुलझ सके. वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी एक व्यापक युद्धविराम की मांग की है. दूसरी तरफ इजरायल की सेना ने संकेत दिए हैं कि उनके पास ईरान के लिए कई टारगेट तैयार हैं अगर संघर्ष दोबारा शुरू हुआ तो.
Frequently Asked Questions (FAQs)
ईरान ने UAE के किन ठिकानों पर हमला किया?
4 मई 2026 को ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए UAE के एक ADNOC टैंकर और फुजैराह में मौजूद एक तेल facility पर हमला किया था.
UN में Bahrain और अमेरिका क्या मांग कर रहे हैं?
Bahrain और अमेरिका ने एक ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार किया है जिसके तहत ईरान के हमलों को तुरंत रोकने की मांग की गई है और उल्लंघन करने पर प्रतिबंध या सैन्य कार्रवाई की बात कही गई है.