बांग्लादेश सरकार ने देशभर के फ्यूल डिपो पर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के जवानों को तैनात किया है. यह तैनाती 25 मार्च, 2026 की सुबह से शुरू हुई और इसका मुख्य मकसद अवैध जमाखोरी को रोकना, तेल वितरण में व्यवस्था बनाए रखना और पेट्रोलियम उत्पादों की लगातार सप्लाई सुनिश्चित करना है. गृह मंत्रालय के निर्देश पर BGB ने यह कदम उठाया है, जिसकी पुष्टि 28 मार्च, 2026 को एक प्रेस रिलीज के जरिए हुई.
क्यों की गई BGB की तैनाती?
BGB के मुख्यालय से जारी बयान में बताया गया कि यह तैनाती मिडिल ईस्ट संकट, दुनिया भर में बढ़ते ईंधन की कीमतों और अवैध रूप से ईंधन जमा करने की खबरों के कारण की गई है. सरकार चाहती है कि ईंधन की कोई कमी न हो और लोगों को सही दाम पर तेल मिलता रहे. BGB का मुख्य लक्ष्य अवैध रूप से तेल जमा करने वाले लोगों को रोकना, वितरण में पारदर्शिता लाना और लगातार आपूर्ति बनाए रखना है.
किन जगहों पर हुई तैनाती और क्या हैं नए नियम?
28 मार्च, 2026 तक मिली जानकारी के मुताबिक, BGB के जवानों को देश के नौ जिलों में कुल 19 फ्यूल डिपो पर तैनात किया गया है. इनमें ढाका में 1, कुरीग्राम में 2, रंगपुर में 3, राजशाही में 3, सिलहट में 2, मौलवीबाजार में 3, कुमिल्ला में 3, ब्राह्मणबाड़िया में 1 और सुनामगंज में 1 डिपो शामिल हैं.
BGB ने दूर-दराज के इलाकों सहित सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी बेस कैंप भी बनाए हैं. इन कैंपों से BGB कर्मी वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं.
इसके साथ ही, सरकार ने देशभर के पेट्रोल पंपों पर “टैग अधिकारी” भी नियुक्त किए हैं. इन अधिकारियों का काम पेट्रोल पंपों पर होने वाली गड़बड़ियों को रोकना और ईंधन के सही प्रबंधन पर कड़ी नज़र रखना है.
डिपो की सुरक्षा के अलावा, BGB ने सीमा पर अपनी गश्त बढ़ा दी है. वे नदियों में भी निगरानी कर रहे हैं और ईंधन की तस्करी को रोकने के लिए आयात-निर्यात मार्गों पर चेकपॉइंट स्थापित कर वाहनों की जांच कर रहे हैं.
इससे पहले, मार्च 2026 में, बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय ने प्रमुख तेल डिपो पर सेना तैनात करने के निर्देश जारी किए थे. इसका उद्देश्य बढ़ती मांग और संभावित व्यवधानों के कारण सुरक्षा को मजबूत करना था. जिला प्रशासनों को भी ईंधन आपूर्ति और वितरण की कड़ी निगरानी करने का आदेश दिया गया था.
