MUMBAI में 42.89 मिलियन ट्रैफिक उल्लंघनकर्ताओं से 2,429 करोड़ रुपये की बकाया ई-चालान राशि के साथ, राज्य सरकार ने मोटर चालकों के बैंक खातों को बकाया चालानों से जोड़ने की अनुमति के लिए केंद्र सरकार को लिखा है। पिछले पांच वर्षों में, राज्य सरकार केवल 35% जुर्माने की वसूली कर पाई है।

ई-चालान के बाद का हाल

जनवरी 2019 में ई-चालान के आने के बाद से, 7,53,36,224 मोटर चालकों को ट्रैफिक पुलिस द्वारा हैंडहेल्ड डिवाइस और CCTV नेटवर्क का उपयोग करके ट्रैफिक उल्लंघन के लिए जुर्माना किया गया है। राज्य भर में वसूले गए जुर्माने की राशि ₹3,768 करोड़ है, लेकिन मोटर चालकों ने मार्च 2024 तक केवल ₹1,339 करोड़ या 35% बकाया राशि का भुगतान किया है।

बैंक खातों से वसूली का प्रस्ताव

बकाया राशि की वसूली में कई अभियानों के बावजूद असफल रहने के कारण, राज्य परिवहन विभाग ने मोटर चालकों के बैंक खातों को ई-चालानों से जोड़ने की अनुमति के लिए केंद्र सरकार को लिखा है। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “फास्टैग और वार्षिक मोटर इंश्योरेंस के लिए भुगतान वाले बैंक खातों को बकाया ई-चालानों से जोड़ा जाएगा। इससे हमें बकाया राशि की वसूली करने में मदद मिलेगी जब मोटर चालक अपने फास्टैग को टॉप-अप करने या वाहन बीमा का भुगतान करने का प्रयास करेगा।”

केंद्र सरकार की स्वीकृति बाक़ी

अधिकारी ने बताया कि चूंकि बैंकिंग ऐक्ट केंद्र सरकार का विषय है, इसलिए बैंक खातों को जोड़ने के लिए इसकी स्वीकृति आवश्यक है। “हमने हाल ही में प्रस्ताव भेजा है और केंद्र से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद है,” उन्होंने कहा।

अधिकांश बकाया राशि निजी कार मालिकों से

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि अधिकांश बकाया राशि निजी कार मालिकों से है। “सार्वजनिक परिवहन वाहनों से वसूली वार्षिक परमिट के नवीकरण के दौरान आसानी से की जाती है, लेकिन यह निजी कार मालिकों के मामले में संभव नहीं है।”

पुलिस अभियान से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले

अधिकारी ने कहा कि नियमित पुलिस अभियान अपेक्षित परिणाम नहीं दे सके हैं। “टोल प्लाजा पर पुलिस नियमित रूप से बकाया राशि की वसूली करती है, लेकिन जब तक बैंक खातों की लिंकिंग नहीं हो जाती, हम फाइन की पूरी वसूली की अपेक्षा नहीं कर सकते।”

विधानसभा चुनाव तक एक्सप्रेसवे पर नहीं होंगे चालान

हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनावों ने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के 25-किमी घाट खंड पर 4 लाख चालानों की जारी करने पर रोक लगा दी है। एक वरिष्ठ ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने कहा, “राजनीतिक नेतृत्व के निर्देशों के कारण चालान जारी नहीं किए गए हैं ताकि नागरिकों में असंतोष न फैले। चालान केवल अक्टूबर के विधानसभा चुनावों के बाद जारी किए जाएंगे।”