भारत में समय के साथ परिवहन नियम लगातार तेजी से बदल रहे हैं और इसी क्रम में बड़े फैसले के साथ ही लाखों लोगों की नौकरी चली गई है जो लोग कम लागत में अपने मोटरसाइकिल से Ola, Uber, Rapido में काम करके कमाते थे. अब अगर आप अपना बाइक लेकर सर्विस इंडस्ट्री में उतरना चाहते हैं तो आपको अपने बाइक में कुछ और मॉडिफिकेशन करवाना होगा.
दिल्ली सरकार में बनाए जा रहे नए वाहन नियम है कैब के रूप में इस्तेमाल होने वाले मोटरसाइकिल को लेकर नए नियम लाए जा रहे हैं जिसके वजह से मोटरसाइकिल को उपयोग करने के लिए आपको दोबारा से मोडिफिकेशन करवाने की जरूरत पड़ेगी.
केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही दे पाएंगे सेवा.
नियम में यह भी कहा जा रहा है की कैप के रूप में इस्तेमाल होने वाले दोपहिया वाहन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में इलेक्ट्रिक हो तो ज्यादा बेहतर है हालांकि इस पर अभी सर्वसम्मति नहीं बनी है. लेकिन उम्मीद है कि कैप चलाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का होना अनिवार्य कर दिया जाए.
लगवाना होगा जीपीएस.
यात्रियों को सफर के दौरान सुरक्षा मुहैया कराने के लिए गाड़ियों में जीपीएस का भी प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया जाएगा ताकि गाड़ियों पर निगरानी रखी जा सके और किसी भी आपात स्थिति में रेस्क्यू करना आसान हो.
अगर सामान्य गाड़ियों को परिचालन की मंजूरी दी जाती है तो उसमें शर्त हर हाल में जुड़े जाएंगे जिसमें जीपीएस का अनिवार्य होना सबसे प्रमुख है.
लेना हो सकता है नया लाइसेंस.
कैब के रूप में कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए दो पहिया वाहन चालकों को अतिरिक्त लाइसेंस प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है जिसकी जांच लाइसेंस के साथ-साथ परमिट के तौर पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किया जा सकता है. हालांकि नए परमिट सिस्टम को लेकर अभियुक्त संपूर्ण दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं और इस पर भी मंथन जारी है.
