वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। इस बजट में हवाई सफर और पर्यटन को आसान बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। सरकार ने सी-प्लेन (Seaplane) यानी पानी पर उतरने वाले विमानों के संचालन को बढ़ावा देने का ऐलान किया है, जिससे दूर-दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसके साथ ही हवाई अड्डों और सड़कों के विकास के लिए बजट में भारी भरकम राशि आवंटित की गई है।
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सी-प्लेन और विमान निर्माण पर सरकार का जोर
सरकार ने सी-प्लेन सेवाओं को शुरू करने और उसे टिकाऊ बनाने के लिए ‘वायबिलिटी गैप फंडिंग’ (VGF) स्कीम की घोषणा की है। इसका सीधा फायदा पर्यटन वाले इलाकों को मिलेगा जहां एयरपोर्ट बनाना मुश्किल होता है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि देश के अंदर ही 9 से 30 सीटों वाले सी-प्लेन और ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे।
विमानन क्षेत्र में ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी में बड़ी राहत दी गई है। अब सिविल और ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के कल-पुर्जे बनाने के लिए आयात किए जाने वाले सामान पर बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। इसके अलावा, डिफेंस सेक्टर के विमानों की मरम्मत (MRO) के लिए आने वाले कच्चे माल पर भी टैक्स छूट दी गई है। इससे भारत में विमानों की मरम्मत सस्ती हो सकेगी और HAL जैसी कंपनियों को फायदा होगा।
उड़ान स्कीम और सड़क परिवहन का बजट
आम आदमी को सस्ते में हवाई सफर कराने वाली ‘उड़ान’ (UDAN) योजना का बजट इस बार बढ़ा दिया गया है। सरकार ने इसके लिए 550 करोड़ रुपये दिए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 27% ज्यादा है। वहीं, सड़क परिवहन मंत्रालय को 3.09 लाख करोड़ रुपये मिले हैं, जो मौजूदा साल से 8% अधिक है।
बजट में किसे कितने रुपये मिले:
| विभाग/योजना | आवंटित राशि |
|---|---|
| सड़क परिवहन मंत्रालय (MoRTH) | 3.09 लाख करोड़ रुपये |
| NHAI (नेशनल हाईवे अथॉरिटी) | 1.87 लाख करोड़ रुपये |
| उड़ान (UDAN) स्कीम | 550 करोड़ रुपये |
| नागरिक उड्डयन मंत्रालय | 2,102.87 करोड़ रुपये |
सरकार ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) का कर्ज कम करने का भी लक्ष्य रखा है। योजना है कि मार्च 2026 तक NHAI का कुल कर्ज 2 लाख करोड़ रुपये से नीचे लाया जाएगा। इससे सड़कों के रखरखाव और नए प्रोजेक्ट्स के लिए वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
