प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से लागू होगी।
क्या है DA बढ़ोतरी का असर?
महंगाई भत्ता (DA) 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। इससे 48.66 लाख सरकारी कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। सरकार पर 6,614.04 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत की गई है। पिछली बार जुलाई 2024 में DA को 50% से 53% किया गया था। यह वृद्धि संभावित 8वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आई है।
महंगाई भत्ता (DA) क्या होता है?
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है। बेसिक सैलरी तो हर 10 साल में एक बार नए वेतन आयोग के तहत तय होती है, लेकिन DA को समय-समय पर महंगाई दर के अनुसार संशोधित किया जाता है। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति (purchasing power) बनी रहती है।
सरकार का यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की खबर है, क्योंकि इससे उनकी मासिक सैलरी और पेंशन में वृद्धि होगी।
