दिल्ली सरकार ने प्रीमियम बस एग्रीगेटर योजना 2023 को अधिसूचित कर दिया है। इस योजना के तहत दिल्ली में प्रीमियम बस सेवा शुरू होगी। यह देश का पहला राज्य है, जहां इस तरह की प्रीमियम बस एग्रीगेटर योजना लागू की गई है।
योजना के मुख्य बिंदु
- एग्रीगेटर लाइसेंस पांच लाख रुपये के भुगतान पर पांच साल की अवधि के लिए दिया जाएगा।
- इलेक्ट्रिक बसों पर कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
- लाइसेंस धारकों को मिनी, मिडी या मानक आकार की कम से कम 25 प्रीमियम बसों के बेड़े का संचालन और रखरखाव करना आवश्यक है।
- प्रीमियम बसें कम से कम नौ यात्रियों के बैठने की क्षमता वाली पूरी तरह से वातानुकूलित बसें होंगी।
- इन बसों में वाईफाई, जीपीएस और सीसीटीवी के साथ पूर्व आरक्षित रिक्लाइनिंग सीटें होंगी।
- लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदकों के पास सार्वजनिक या साझा परिवहन में वाहनों के संचालन व प्रबंधन का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- उन्हें सालाना 100 यात्री बसों या सालाना 1000 यात्री कारों का बेड़ा बनाए रखना होगा।
प्रीमियम बसों में क्या होगा खास
- इन बसों में वाईफाई, जीपीएस और सीसीटीवी की सुविधा होगी।
- इन बसों में पूर्व आरक्षित रिक्लाइनिंग सीटें होंगी।
- इन बसों में शौचालय और पेयजल की सुविधा होगी।
- इन बसों में यात्रियों के लिए सुरक्षा के सभी उपाय किए जाएंगे।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना है। प्रीमियम बस सेवा से लोगों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, यह प्रदूषण को कम करने में भी मदद करेगी।
दिल्ली सरकार की यह पहल सराहनीय है। इससे दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा करने का अवसर मिलेगा।
