दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने दुबई में व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े राहत पैकेज की घोषणा की है। 21 मई 2026 को मंजूर किए गए इस नए आर्थिक पैकेज की कुल वैल्यू 1.5 अरब दिरहम है। इससे पहले मार्च 2026 में भी सरकार ने 1 अरब दिरहम के पैकेज का एलान किया था, जिसके बाद अब कुल राहत राशि बढ़कर 2.5 अरब दिरहम हो गई है। इस फैसले से दुबई में कारोबार करने वाले छोटे और बड़े व्यापारियों के साथ-साथ होटल और टूरिज्म सेक्टर को सीधे तौर पर आर्थिक मजबूती मिलेगी।
दुबई के नए राहत पैकेज में किस विभाग से क्या मिली छूट?
दुबई सरकार ने इस पैकेज के जरिए अलग-अलग क्षेत्रों को राहत पहुंचाने के लिए कई तरह के शुल्कों और जुर्मानों को माफ किया है। विभागों के अनुसार मिलने वाली प्रमुख राहतों का विवरण नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं:
| सरकारी विभाग का नाम | कारोबारियों को दी गई प्रमुख राहतें |
|---|---|
| Dubai Department of Economy and Tourism | होटल और रेस्टोरेंट सेल्स पर लगने वाली म्यूनिसिपैलिटी फीस माफ की गई, टूरिज्म दिर्हाम फीस और इवेंट रद्द करने की फीस से भी राहत मिली |
| Mohammed Bin Rashid Establishment (SME) | जिन छोटी और मध्यम कंपनियों के मेंबरशिप लाइसेंस साल 2026 में समाप्त हो रहे हैं, उनकी अवधि को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया |
| KHDA (शिक्षा क्षेत्र) | निजी स्कूलों को लाइसेंस रिन्यूअल फीस किस्तों में चुकाने की छूट दी गई और पुराने जुर्मानों के भुगतान को आगे के लिए टाल दिया गया |
| Knowledge Fund | प्रारंभिक शिक्षा केंद्रों और नर्सरी के लिए किराए में आंशिक छूट दी गई और निर्माण के अधीन सुविधाओं के लिए किराया-मुक्त अवधि बढ़ाई गई |
| Dubai Department of Finance | सरकारी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए जमा होने वाली सिक्योरिटी राशि को 10 प्रतिशत से घटाकर केवल 2 प्रतिशत कर दिया गया |
| Dubai Customs | कस्टम ड्यूटी चुकाने के लिए आसान किस्तों का विकल्प दिया गया और पुराने कस्टम जुर्मानों में 80 प्रतिशत की बड़ी कटौती की गई |
| Dubai Municipality | होटल के कमरों और रेस्टोरेंट बिलों पर लगने वाले विभिन्न नगर पालिका शुल्कों में छूट प्रदान की गई |
33 नई आर्थिक पहलों से दुबई के प्रवासियों और व्यापार को कैसे होगा फायदा?
इस राहत पैकेज के अंतर्गत कुल 33 नए नियमों और योजनाओं को तैयार किया गया है, जिन्हें अगले 3 से 12 महीनों के दौरान पूरी तरह लागू किया जाएगा। इन बदलावों की समय सीमा संबंधित सरकारी विभाग खुद तय करेंगे। इस कदम से दुबई में काम कर रहे भारतीय प्रवासियों और वहां बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे लोगों को सीधे तौर पर फायदा होगा। होटल बुकिंग, रेस्टोरेंट बिल, स्कूल फीस और सीमा शुल्क में छूट मिलने से बाजार में पैसों का लेनदेन बढ़ेगा और बिजनेस चलाना पहले से काफी सस्ता हो जाएगा। सरकार का उद्देश्य दुबई को दुनिया का सबसे सुरक्षित और आकर्षक व्यापारिक केंद्र बनाए रखना है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
दुबई के इस नए आर्थिक पैकेज की कुल कीमत कितनी है?
दुबई सरकार द्वारा 21 मई 2026 को मंजूर किए गए इस नए पैकेज की कीमत 1.5 अरब दिरहम है। मार्च 2026 में घोषित पहले पैकेज को मिलाकर दो महीनों के भीतर कुल 2.5 अरब दिरहम की राहत दी जा चुकी है।
दुबई कस्टम विभाग ने आयातकों और व्यापारियों को क्या राहत दी है?
दुबई कस्टम्स ने पुराने जुर्मानों में 80 प्रतिशत की भारी कटौती की है, कस्टम शुल्क को किस्तों में चुकाने की सुविधा दी है और डेटा जमा करने की समय सीमा को 30 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया है।
क्या दुबई में निजी स्कूलों और नर्सरी को भी इस योजना का फायदा मिलेगा?
हाँ, KHDA के अंतर्गत आने वाले निजी स्कूलों को लाइसेंस रिन्यूअल फीस किस्तों में देने की सुविधा मिली है। साथ ही छोटे बच्चों के केयर सेंटर्स और नर्सरी को रिन्यूअल फीस और नगर पालिका मार्केट फीस से पूरी तरह मुक्त रखा गया है।