दुबई सरकार ने व्यापार करने वाले लोगों और कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर दी है। क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने 100 करोड़ दिरहम के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। इसके तहत अब कई तरह की सरकारी बिजनेस फीस को 3 महीने के लिए टाल दिया गया है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है, जिससे बाजार में पैसे का लेन-देन बढ़ेगा और व्यापारियों पर बोझ कम होगा।
किन-किन फीस में मिली है व्यापारियों को बड़ी राहत?
सरकार ने इस राहत पैकेज में कई जरूरी फीस को शामिल किया है ताकि हर सेक्टर को फायदा मिल सके। इसमें ट्रेड लाइसेंस में बदलाव की फीस और लोकल ट्रेड फीस शामिल है। खास तौर पर होटल और पर्यटन से जुड़े बिजनेस को इसमें काफी तवज्जो दी गई है।
- ट्रेड लाइसेंस संशोधन: लाइसेंस में किसी भी तरह के बदलाव के लिए लगने वाली फीस को टाल दिया गया है।
- विज्ञापन फीस: अखबारों में विज्ञापन और अन्य प्रचार संबंधी फीस पर रोक लगी है।
- होटल और टूरिज्म: होटलों के कमरों और खाने-पीने पर लगने वाली सेल्स फीस में 100% की राहत दी गई है।
- अन्य खर्चे: कूड़ा प्रबंधन और टूरिज्म दिरहम जैसे खर्चों को भी 3 महीने के लिए टाल दिया गया है।
इस फैसले से आम व्यापारियों और प्रवासियों को क्या फायदा होगा?
दुबई का यह कदम उन लोगों के लिए बहुत मददगार है जो वहां अपना बिजनेस चलाते हैं। इनमें बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी भी शामिल हैं जो होटल या व्यापार के क्षेत्र में सक्रिय हैं। फीस टलने से कंपनियों के पास पैसा बचेगा जिससे वे अपने जरूरी काम निपटा सकेंगे।
अधिकारियों का कहना है कि इससे दुबई के बाजार में मजबूती आएगी और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। जो लोग नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं या अपने पुराने लाइसेंस को रिन्यू कराना चाहते हैं, उन्हें अगले तीन महीनों तक इन शुल्कों का भुगतान तुरंत नहीं करना होगा। इससे कंपनियों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका मिलेगा और व्यापार करने में आसानी होगी।
