दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने गुरुवार, 21 मई, 2026 को 1.5 बिलियन दिरहम के एक नए आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी है। इस नई घोषणा के बाद पिछले दो महीनों में दुबई सरकार द्वारा दी जाने वाली कुल आर्थिक सहायता बढ़कर 2.5 बिलियन दिरहम हो गई है। इस पैकेज का मुख्य मकसद व्यापार को राहत देना और दुबई की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है।

इस राहत पैकेज में क्या खास है और किसे मिलेगा फायदा?

सरकार ने इस पैकेज के तहत 33 नई पहलें शुरू की हैं। इन योजनाओं को अगले 3 से 12 महीनों के अंदर लागू किया जाएगा। इसका फायदा मुख्य रूप से पर्यटन, वाणिज्य, शिक्षा, परिवहन और विमानन क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा। दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम के विजन के तहत यह कदम उठाया गया है ताकि चुनौतियों को विकास के मौके में बदला जा सके।

राहत पैकेज के तहत मिलने वाली मुख्य छूट और सुविधाएं

दुबई सरकार ने विभिन्न सेक्टरों के लिए शुल्क में कटौती और भुगतान की शर्तों में ढील दी है, जिसका विवरण नीचे दी गई टेबल में है:

क्षेत्र दी जाने वाली राहत
टूरिज्म टूरिज्म दिरहम शुल्क और होटल-रेस्तरां के नगर पालिका शुल्क में छूट
इवेंट्स परमिट, स्थगन और रद्द करने के शुल्क माफ
SMEs सदस्यता लाइसेंस का दो साल का विस्तार
सीमा शुल्क (Customs) जुर्माने में 80% की कमी और किस्तों में भुगतान का विकल्प
शिक्षा निजी शैक्षणिक संस्थानों के लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क स्थगित
विमानन (Aviation) नागरिक उड्डयन गतिविधि परमिट नवीनीकरण शुल्क में कमी
टूर गाइड और सफारी टूर गाइड और डेजर्ट सफारी गतिविधि शुल्क में कमी

दुबई के D33 एजेंडा और पिछले पैकेज का संबंध

यह पूरा प्रोत्साहन दुबई के D33 आर्थिक एजेंडा का हिस्सा है। इस एजेंडे का लक्ष्य 2033 तक दुबई की अर्थव्यवस्था को दोगुना करना है और इसे दुनिया के टॉप तीन शहरों में शामिल करना है। इससे पहले मार्च 2026 में भी 1 बिलियन दिरहम का पैकेज दिया गया था, जिसमें निवास परमिट की प्रक्रियाओं को आसान बनाना और होटल बिक्री शुल्क को तीन महीने के लिए टालना शामिल था।

Frequently Asked Questions (FAQs)

यह नया आर्थिक पैकेज कब से लागू होगा?

इस पैकेज के तहत कुल 33 पहलें शामिल हैं, जिन्हें आने वाले 3 से 12 महीनों के भीतर धीरे-धीरे लागू किया जाएगा।

SME कंपनियों के लिए इसमें क्या खास प्रावधान है?

मोहम्मद बिन राशिद एस्टैब्लिशमेंट फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (SME) के साथ रजिस्टर्ड कंपनियों के सदस्यता लाइसेंस को दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.