दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद ने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म (DET) के कामकाज और योजनाओं की समीक्षा की है। सरकार का मकसद सरकारी और प्राइवेट सेक्टर को एक साथ मिलाकर काम करना है ताकि निवेश और व्यापार को तेजी से बढ़ाया जा सके। इस समीक्षा बैठक में टूरिज्म और आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसका सीधा फायदा वहां काम कर रहे प्रवासियों और स्थानीय व्यवसायियों को मिलेगा।
करोड़ों दिरहम के आर्थिक पैकेज से किसे मिलेगा फायदा
दुबई सरकार ने व्यापार को आसान बनाने के लिए 1.5 बिलियन दिरहम (लगभग 410 मिलियन डॉलर) के दूसरे आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी थी। इस पैकेज में कुल 33 तरह की राहत शामिल हैं जो तीन से बारह महीनों के भीतर लागू की जा रही हैं। इसके तहत होटल के कमरों और रेस्टोरेंट की बिक्री पर लगने वाले नगर पालिका शुल्क, टूरिज्म दिरहम फीस और इवेंट्स से जुड़े परमिट शुल्कों में राहत दी जा रही है। इससे दुबई में होटल और टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोगों का खर्च काफी कम हो जाएगा और उन्हें अपना काम आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
HSBC बैंक के साथ समझौता और पुरानी राहतों का असर
दुबई के आर्थिक विकास को गति देने के लिए डीईटी (DET) ने एचएसबीसी बैंक मिडिल ईस्ट लिमिटेड के साथ एक खास समझौता किया है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के बड़े निवेशकों और कंपनियों को दुबई की तरफ आकर्षित करना है। इसके साथ ही, 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए 1 बिलियन दिरहम के पहले आर्थिक पैकेज के तहत भी होटलों को तीन महीने के लिए बिक्री शुल्क और टूरिज्म दिरहम का भुगतान टालने की सुविधा दी गई थी, जिससे बाजार में नकदी की समस्या दूर हुई है।
प्रवासियों और भारतीय कारोबारियों पर क्या होगा असर
दुबई में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं जो होटल, रेस्टोरेंट और ट्रैवल सेक्टर में नौकरी करते हैं या खुद का छोटा-बड़ा बिज़नेस चलाते हैं। सरकारी शुल्कों में मिलने वाली इस बड़ी छूट और नए निवेश से इन क्षेत्रों में नौकरियों के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा, पर्यटन शुल्क कम होने से पर्यटकों के लिए भी दुबई की यात्रा आसान हो जाएगी, जिससे भारत और खाड़ी देशों के बीच व्यापारिक और पारिवारिक यात्रा करने वाले लोगों को सीधे तौर पर सुविधा होगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
दुबई सरकार ने व्यापार और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?
शेख हमदान ने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म के कामकाज की समीक्षा की है और सरकारी व निजी क्षेत्रों के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया है। इसके साथ ही 1.5 बिलियन दिरहम का राहत पैकेज घोषित किया गया है।
आर्थिक पैकेज के तहत व्यवसायियों को क्या छूट मिल रही है?
इस पैकेज के तहत टूरिज्म दिरहम फीस, होटल रूम और रेस्टोरेंट की बिक्री पर लगने वाले म्यूनिसिपल फीस और इवेंट परमिट चार्ज में राहत दी जा रही है।