दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने 100 करोड़ दिरहम (AED 1 Billion) के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दे दी है। दुबई कार्यकारी परिषद की बैठक में लिए गए इस बड़े फैसले का मकसद आम लोगों, परिवारों और बिजनेस करने वालों को सीधी मदद पहुँचाना है। ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे और अगले तीन से छह महीने तक इनका फायदा मिलता रहेगा।
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इस आर्थिक पैकेज से कारोबारियों को क्या फायदे होंगे?
सरकार ने इस पैकेज के जरिए बिजनेस और पर्यटन क्षेत्र को बड़ी राहत देने की योजना बनाई है। इसके तहत कई सरकारी फीस और शुल्कों के भुगतान के समय में बदलाव किया गया है।
- सरकारी फीस: कुछ खास सरकारी फीस के भुगतान को तीन महीने के लिए टाल दिया गया है।
- होटल सेक्टर: होटल सेल फीस और टूरिज्म दिरहम फीस की वसूली तीन महीने के लिए रोक दी गई है ताकि टूरिज्म सेक्टर में नकदी की कमी न हो।
- कस्टम डेटा: एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने वालों के लिए कस्टम डेटा की समय सीमा 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है।
- आर्टवर्क इम्पोर्ट: वर्चुअल वेयरहाउस पहल के तहत कलाकृतियों और अस्थाई आयात पर कस्टम ड्यूटी से छूट मिलेगी।
वीज़ा और प्रवासियों के लिए क्या नए नियम आए हैं?
शेख हमदान द्वारा मंजूर किए गए इन नियमों में प्रवासियों और कामगारों की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। दुबई में रहने और काम करने वाले लोगों के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाया जा रहा है।
रेजीडेंसी परमिट यानी वीज़ा बनवाने और उसे रिन्यू कराने की प्रक्रिया को अब और भी आसान बनाया जाएगा। इससे दुबई में रह रहे टैलेंट और प्रोफेशनल लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही कामगारों के रहने की जगह यानी लेबर अकोमोडेशन की स्थिति सुधारने के लिए भी एक नई रणनीति तैयार की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि 2033 तक सभी वर्कर हाउसिंग में सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन हो और वहां सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों। दुबई का आर्थिक विकास 2025 के आखिरी महीनों में 6.4 प्रतिशत रहा है, जो इसे निवेश के लिए एक भरोसेमंद जगह बनाता है।
