दुबई में रहने वाले प्रवासियों और खासतौर पर भारतीय समुदाय के लिए एक बड़ी राहत आई है। दुबई लैंड डिपार्टमेंट (DLD) ने ‘Flexi Rent’ नाम की एक नई योजना शुरू की है। अब किराएदारों को एक साथ भारी रकम देने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वे अपनी सुविधा के हिसाब से महीने, तिमाही या साल के हिसाब से भुगतान चुन सकेंगे।

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23 जून 2026 को आधिकारिक तौर पर शुरू की गई इस योजना का मकसद लोगों की आर्थिक परेशानी को कम करना है। शुरुआती चरण में DLD ने 12 रियल एस्टेट कंपनियों के साथ साझेदारी की है, जिसे आने वाले समय में पूरे दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में फैलाया जाएगा। यह नियम नए और पुराने दोनों तरह के किराएदारों पर लागू होगा।

किराया भुगतान और नए नियम

अब किराएदार यह तय कर सकते हैं कि उन्हें किराया हर महीने देना है, हर तीन महीने में या फिर साल में एक बार। 1 जनवरी 2025 के बाद साइन हुए नए कॉन्ट्रैक्ट्स में महीनेवार भुगतान को अनिवार्य कर दिया गया है, बशर्ते मकान मालिक और किराएदार लिखित में कुछ और तय न करें।

नियमों के मुताबिक, सभी लीज़ एग्रीमेंट को साइन होने के 30 दिनों के भीतर Ejari के जरिए रजिस्टर करना ज़रूरी है। अगर कोई मकान मालिक किराएदार की मासिक भुगतान की मांग को रोकता है या उसे Ejari में अपडेट नहीं करता, तो उस पर भारी जुर्माना लग सकता है।

मुख्य वित्तीय विवरण

विवरण नियम/शुल्क
जुर्माना (नियम उल्लंघन पर) 5,000 से 10,000 AED
सिक्योरिटी डिपॉजिट (बिना फर्नीचर) सालाना किराए का 5%
सिक्योरिटी डिपॉजिट (फर्नीचर के साथ) सालाना किराए का 10%
लेट पेमेंट फीस (प्रति मामला) 200 से 500 AED
भुगतान विकल्प मासिक, तिमाही, वार्षिक
Ejari रजिस्ट्रेशन समय सीमा 30 दिन
योजना लॉन्च तिथि 23 जून 2026

DLD के रेंटल अफेयर्स सेक्शन के डायरेक्टर खालिद अल शैबानी ने बताया कि इस पहल से हाउसिंग स्टेबिलिटी बढ़ेगी और लोगों का जीवन आसान होगा। प्रॉपर्टी फाइंडर के सीईओ माइकल लहायनी के अनुसार, शुरुआत में कम रकम देने की सुविधा से नए प्रवासियों को दुबई में बसने और तालमेल बिठाने में आसानी होगी।

दुबई अब धीरे-धीरे तकनीक की तरफ बढ़ रहा है। कागजी चेक की जगह अब UAE Direct Debit System (UAEDDS) का इस्तेमाल बढ़ रहा है। साथ ही, जनवरी 2025 में ‘Smart Rent Index’ लाया गया है, जो AI की मदद से यह तय करता है कि किस इलाके में कितना किराया होना चाहिए।

इसके अलावा, मार्च 2026 में ‘Flex-Zones’ बनाए गए हैं, जहाँ कम समय के लिए रुकने वालों को यूटिलिटी और मेंटेनेंस के साथ महीनेवार भुगतान की सुविधा मिलेगी। दुबई इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक ज़ोन अथॉरिटी (DIEZ) ने भी अपने फ्री ज़ोन्स में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मासिक किस्तों की सुविधा शुरू की है।