दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने बिजनेस सेक्टर के लिए 1 अरब दिरहम के बड़े सपोर्ट पैकेज को मंजूरी दे दी है। यह फैसला 30 मार्च 2026 को लिया गया है और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से होगी। यह मदद अगले तीन से छह महीनों तक व्यापारियों को दी जाएगी ताकि वे अपने कारोबार को और मजबूती से चला सकें। सरकार का मकसद व्यापारियों के खर्चों को कम करना और बाजार में पैसे के बहाव को बेहतर बनाना है।
व्यापारियों को किन सरकारी फीस में मिलेगी राहत?
सरकार ने बिजनेस करने वालों के वित्तीय दबाव को कम करने के लिए कई तरह की फीस को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इससे कंपनियों के पास नकदी की कमी नहीं होगी और वे अपना काम सुचारू रूप से चला सकेंगे।
- चुनिंदा सरकारी फीस को अगले तीन महीनों के लिए टाल दिया गया है।
- होटल सेल्स फीस में तीन महीने की राहत दी गई है ताकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को मजबूती मिले।
- टूरिज्म दिरहम फीस को भी तीन महीने के लिए स्थगित किया गया है।
- कस्टम क्लीयरेंस की अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है।
- सामान के आयात और निर्यात करने वालों को अब अपना माल छुड़ाने के लिए ज्यादा समय मिलेगा।
वीज़ा प्रक्रिया और नए निवेश पर क्या असर होगा?
दुबई सरकार ने टैलेंट को आकर्षित करने के लिए रेजिडेंसी परमिट यानी वीज़ा बनवाने और उसे रिन्यू करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाने का आदेश दिया है। इसके लिए नई सुविधाएं दी जाएंगी जिससे प्रक्रिया तेज होगी। जो लोग कला और पेंटिंग के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए भी विशेष छूट का ऐलान किया गया है।
| योजना का नाम | मुख्य लाभ |
|---|---|
| रेजिडेंसी परमिट | आसान और तेज प्रक्रिया |
| वर्चुअल वेयरहाउस | आर्टवर्क पर कस्टम ड्यूटी की छूट |
| इमराती परिवार योजना | वित्तीय स्थिरता के लिए मदद |
| आर्थिक वृद्धि | 2025 में जीडीपी 5.4 प्रतिशत बढ़ी |
शेख हमदान ने कहा कि दुबई अपने लोगों और बिजनेस करने वालों के साथ खड़ा है। सरकार चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए काम कर रही है ताकि शहर की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सके। यह नया कदम खास तौर पर उन लोगों के लिए मददगार होगा जो पर्यटन और व्यापार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
