दुबई में रहने वाले किराएदारों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। दुबई लैंड डिपार्टमेंट (DLD) ने ‘Flexi Rent’ नाम की एक नई पहल शुरू की है। इससे अब लोगों को अपना किराया चुकाने में पहले जैसी परेशानी नहीं होगी और पेमेंट के तरीके काफी आसान हो जाएंगे। यह कदम शहर में रहने वालों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है।

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इस स्कीम की शुरुआत मंगलवार, 23 जून 2026 को की गई। इसका मुख्य मकसद किराएदारों को आर्थिक दबाव से बचाना और उन्हें पेमेंट के लिए ज्यादा विकल्प देना है। यह सुविधा नए किराएदारों के साथ-साथ उन लोगों को भी मिलेगी जो पहले से ही किराए के मकानों में रह रहे हैं।

किराएदारों को मिलने वाली मुख्य सुविधाएं

इस नई स्कीम के तहत किराएदारों को कई तरह की राहत दी जाएगी, जिसकी जानकारी नीचे दी गई टेबल में है:

सुविधा विवरण
पेमेंट का तरीका किराया अब हर महीने चुकाने की सुविधा मिलेगी।
किस्त की अवधि किराए को 12 महीने तक की किस्तों में बांटा जा सकेगा।
ग्रेस पीरियड पेमेंट के लिए अतिरिक्त समय (Grace Period) दिया जाएगा।
पेमेंट शेड्यूल किराए के भुगतान की तारीखों में बदलाव की सुविधा होगी।
किराया बढ़ोतरी खास मामलों में किराया बढ़ाने पर छूट मिल सकती है।
चेक फीस चेक बाउंस या देरी से पेमेंट होने पर लगने वाली फीस माफ की जा सकती है।

बता दें कि इस स्कीम से किराए की कुल रकम में कोई बदलाव नहीं होगा, बस उसे चुकाने का तरीका आसान हो जाएगा। पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और चेक का इस्तेमाल किया जा सकेगा। जिन लोगों के पास सालाना या ज्यादा चेक वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं, वे अपनी कंपनी या मकान मालिक से बात करके इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

इन कंपनियों के साथ मिलकर शुरू हुआ काम

शुरुआती दौर में DLD ने 12 बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों के साथ हाथ मिलाया है। इनमें Wasl Properties, Deyaar Property Management, Dubai World Real Estate, Modern Real Estate, Dubai Investment Real Estate, SBK Real Estate, Rocky Real Estate, SRG Properties, Harbor Real Estate, Driven Properties और Al Showaib Real Estate शामिल हैं।

DLD के रेंटल अफेयर्स सेक्शन के डायरेक्टर खालिद अल शैबानी ने बताया कि यह पहल किराएदारों को स्थिरता देने और उनकी मदद करने के लिए है। उन्होंने यह भी कहा कि यह तो बस शुरुआत है और आने वाले महीनों में रहने और काम करने की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए नए प्रोग्राम लाए जाएंगे।

DLD के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल दुबई में लगभग 12 लाख रेंटल कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड किए गए थे। अब सरकार का प्लान है कि धीरे-धीरे इस स्कीम को पूरे मार्केट में लागू किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके।