दुबई पुलिस अब पूरी तरह से हाईटेक होने की तैयारी कर चुकी है। दुबई पुलिस के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) काउंसिल की पहली बैठक में एक बेहद महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी गई है। इस नए प्लान के तहत अब पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं को पूरी तरह स्मार्ट तकनीकों और एडवांस्ड डेटा एनालिसिस पर आधारित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि अगले चरण में कम से कम 50 प्रतिशत सरकारी कामों को पूरी तरह से ऑटोमैटिक यानी खुद-ब-खुद काम करने वाले स्मार्ट सिस्टम पर ट्रांसफर कर दिया जाए।
दुबई पुलिस के नए AI प्लान में क्या है खास?
9 जून 2026 को हुई इस काउंसिल की बैठक में दुबई पुलिस ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की समीक्षा की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आम जनता और प्रवासियों को मिलने वाली सेवाओं को तेज, आसान और एकीकृत बनाना है। इससे न केवल पुलिस के फील्ड ऑपरेशन्स की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि लोगों के जीवन स्तर और उनके अनुभव में भी सुधार होगा। यह पहल दुबई सरकार के उस विजन का हिस्सा है जिसके तहत एक स्मार्ट और भविष्य के अनुकूल सरकार बनाने की तैयारी की जा रही है।
50% सरकारी काम अब खुद करेंगी मशीनें (Agentic AI)
काउंसिल की बैठक में सरकारी निर्देशों के अनुसार सभी सरकारी सेवाओं को एक साझा डिजिटल चैनल फ्रेमवर्क पर शिफ्ट करने पर चर्चा की गई। इसका फायदा यह होगा कि लोगों को अलग-अलग सरकारी विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे काम हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त, बैठक में Agentic AI मॉडल्स पर काम करने का फैसला लिया गया। इसके तहत अगले चरण में लगभग 50% सरकारी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से स्वचालित (स्व-निष्पादित) संचालन में बदल दिया जाएगा।
कर्मचारियों को दी जाएगी साइबर सिक्योरिटी और तकनीकी ट्रेनिंग
इस बड़े तकनीकी बदलाव को सुचारू रूप से लागू करने के लिए पुलिसकर्मियों और अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम दुबई सरकार के डिजिटल कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क के तहत चलाया जाएगा। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भी पुख्ता योजनाएं बनाई गई हैं ताकि जनता का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहे और किसी भी तकनीकी खतरे से निपटा जा सके।
Frequently Asked Questions (FAQs)
दुबई पुलिस के नए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस प्लान का उद्देश्य पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं को अधिक तेज, एकीकृत और लचीला बनाना है, जिससे आम जनता और प्रवासियों को मिलने वाली सेवाओं में सुधार हो सके।
बैठक में ‘Agentic AI’ को लेकर क्या निर्णय लिया गया?
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अगले चरण में करीब 50 प्रतिशत सरकारी प्रक्रियाओं को ‘Agentic AI’ मॉडल पर ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे ये काम बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के खुद पूरे हो सकेंगे।