Dubai में नया नियम, अब महीने की किस्त पर चुका सकेंगे घर का किराया, सरकार ने किया बड़ा ऐलान.

Praggya Singh sabal13 August 20262 min read55 viewsUAE
Dubai में नया नियम, अब महीने की किस्त पर चुका सकेंगे घर का किराया, सरकार ने किया बड़ा ऐलान.

दुबई में रहने वाले किराएदारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिससे हर साल मकान मालिक को एक साथ पूरा पैसा देने की टेंशन अब खत्म होने वाली है। Dubai Land Department (DLD) ने सितंबर 2026 में एक नई सुविधा शुरू करने का फैसला किया है, जिसका नाम Rent Now, Pay Later रखा गया है। इस योजना के आने से लोग अपने घर का सालाना किराया बिना किसी ब्याज के हर महीने किस्तों में चुका सकेंगे। खाड़ी देशों में रहने वाले आम लोगों और भारतीय प्रवासियों के लिए यह एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अक्सर लोगों को एक साथ सालभर का किराया चुकाने में काफी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता था।

कैसे काम करेगी यह नई योजना

इस सरकारी योजना के तहत दुबई का एक पार्टनर लोकल बैंक मकान मालिक को सालभर का पूरा किराया एक बार में ही एडवांस दे देगा। इसके बाद किराएदार उस बैंक को बिना किसी अतिरिक्त चार्ज या मार्कअप के, अगले 12 महीनों तक बहुत ही आसान किस्तों में पैसे वापस कर सकेगा। सरकार का यह कदम उन आम लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो हर महीने की कमाई से अपना घर चलाते हैं और एकमुश्त बड़ी रकम देने में असमर्थ होते हैं।

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Flexi Rent प्रोग्राम का है विस्तार

यह नई सुविधा असल में जून 2026 में शुरू किए गए Flexi Rent प्रोग्राम का ही अगला हिस्सा है। पहले जो नियम थे उनमें पारंपरिक रूप से साल में चार बार किराया चुकाने का चलन था, जिसे बदलने के लिए फ्लेक्सी रेंट लाया गया था। हालांकि यूएई के मौजूदा कानूनों में किराएदारों और मकान मालिकों को पहले से ही आपस में मिलकर भुगतान का तरीका तय करने की छूट मिलती है, लेकिन इस नए सरकारी सिस्टम का मकसद मासिक भुगतान को एक मुख्यधारा का और आसान विकल्प बनाना है।

पात्रता और नियम जल्द होंगे जारी

अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, Dubai Land Department अभी इस योजना के नियमों और पात्रता की पूरी सूची तैयार कर रहा है। सितंबर में होने वाले आधिकारिक लॉन्च के दौरान ही यह साफ किया जाएगा कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किराएदारों को किन शर्तों को पूरा करना होगा। यूएई में काम करने वाले लाखों प्रवासियों और भारतीय नागरिकों के लिए यह कदम बहुत मददगार साबित होगा, जिससे वे बिना किसी आर्थिक तनाव के दुबई में शांति से रह सकेंगे।

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