दुबई के क्राउन प्रिंस और यूएई के रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने दुबई SME के लिए नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नियुक्ति का आदेश जारी किया है। इस नए आदेश के तहत अहमद मोहम्मद सालेम अल-रूम अल-मेहैरी को इस पद की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह फैसला दुबई के व्यापारिक माहौल और छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है जिससे यहां काम करने वाले छोटे व्यापारियों को फायदा होगा।
किस तारीख से लागू हुआ यह नया सरकारी फैसला?
दुबई सरकार के कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव संख्या (19) के तहत यह आधिकारिक नियुक्ति की गई है। इस फैसले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं:
- लागू होने की तारीख: यह प्रस्ताव 17 फरवरी 2026 से प्रभावी माना गया है।
- सरकारी राजपत्र: इस आदेश को जल्द ही दुबई के आधिकारिक सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
- हालिया पुष्टि: मई 2026 के दौरान कई आधिकारिक मीडिया चैनलों ने इस नियुक्ति की पुष्टि की है।
नए CEO और दुबई SME का मुख्य काम क्या है?
अहमद मोहम्मद सालेम अल-रूम अल-मेहैरी इससे पहले इस संस्था के एक्टिंग सीईओ के तौर पर काम कर रहे थे। अब आधिकारिक जिम्मेदारी मिलने के बाद उनका मुख्य ध्यान दुबई के आर्थिक एजेंडे D33 को गति देना है। इसके तहत वे स्थानीय और घरेलू छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इसमें युवाओं को खुद का बिजनेस शुरू करने में मदद करना और सरकारी व निजी क्षेत्रों के बीच तालमेल बिठाना शामिल है।
क्या है Dubai SME और आम लोगों पर इसका प्रभाव?
दुबई SME असल में दुबई के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म का ही एक हिस्सा है। इसका मुख्य काम नए स्टार्टअप और छोटे बिजनेस करने वाले लोगों को सरकारी मदद और मार्गदर्शन देना है। इस नए बदलाव से दुबई में रहकर बिजनेस करने वाले या नया काम शुरू करने की इच्छा रखने वाले प्रवासियों को भी नए अवसर मिलने की उम्मीद है क्योंकि सरकार छोटे उद्योगों को लगातार बढ़ावा दे रही है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
दुबई SME का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है?
अहमद मोहम्मद सालेम अल-रूम अल-मेहैरी को दुबई SME (Mohammed Bin Rashid Establishment for SME Development) का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।
शेख हमदान द्वारा जारी यह आदेश किस तारीख से प्रभावी है?
यह सरकारी आदेश 17 फरवरी 2026 से प्रभावी माना गया है और इसे जल्द ही आधिकारिक राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाएगा।