केंद्र सरकार ने छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए ECLGS 5.0 स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस योजना से करीब 1.1 करोड़ MSME खातों को अतिरिक्त कर्ज मिल सकेगा। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव की वजह से बिजनेस में जो मुश्किलें आ रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है।
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ECLGS 5.0 योजना के तहत कर्ज और गारंटी के नियम क्या हैं?
इस योजना का मुख्य मकसद बिजनेस को चालू रखना, नौकरियों को बचाना और सप्लाई चेन को मजबूत करना है। SBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 45% MSME पोर्टफोलियो इस योजना का लाभ उठा सकता है। औसतन हर खाते को 2 लाख से 2.3 लाख रुपये तक का अतिरिक्त क्रेडिट मिल सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में कर्ज लेने वालों से कोई गारंटी फीस नहीं ली जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह स्कीम मुश्किल समय में भारतीय व्यवसायों की मदद करने की सरकार की प्रतिबद्धता है। योजना की मुख्य जानकारियां नीचे दी गई टेबल में हैं:
| श्रेणी | क्रेडिट सीमा | लोन की अवधि | गारंटी कवरेज |
|---|---|---|---|
| MSME | वर्किंग कैपिटल का 20% (अधिकतम ₹100 करोड़) | 5 साल (1 साल मोराटोरियम) | 100% |
| Non-MSME | वर्किंग कैपिटल का 20% (अधिकतम ₹100 करोड़) | 5 साल (1 साल मोराटोरियम) | 90% |
| विमानन क्षेत्र (Airlines) | आउटस्टैंडिंग क्रेडिट का 100% (अधिकतम ₹1,500 करोड़) | 7 साल (2 साल मोराटोरियम) | 90% |
विमानन क्षेत्र और अन्य कंपनियों के लिए क्या प्रावधान हैं?
हवाई जहाजों की कंपनियों (Scheduled Passenger Airlines) के लिए इस स्कीम में विशेष छूट दी गई है। सिविल एविएशन मंत्री K Rammohan Naidu के अनुसार यह योजना एयरलाइंस के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे उन्हें लिक्विडिटी का दबाव कम करने और नौकरियों को बचाने में मदद मिलेगी।
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह क्रेडिट गारंटी कवरेज सदस्य ऋण संस्थानों (MLIs) तक पहुंचाया जाएगा। सरकार ने कुल 2.55 लाख करोड़ रुपये के क्रेडिट फ्लो का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपये सिर्फ विमानन क्षेत्र के लिए तय किए गए हैं। यह योजना 31 मार्च 2027 तक मंजूर होने वाले लोन पर लागू होगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
ECLGS 5.0 योजना का लाभ कब तक लिया जा सकता है?
यह योजना उन लोन के लिए लागू होगी जो गाइडलाइन्स जारी होने की तारीख से लेकर 31 मार्च 2027 तक मंजूर किए जाएंगे।
इस स्कीम के तहत कुल कितने फंड का लक्ष्य रखा गया है?
सरकार ने कुल 2.55 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त क्रेडिट फ्लो का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपये विमानन क्षेत्र के लिए आवंटित हैं।