مक्का डिफेंस पैक्ट पर मिस्र का बड़ा फैसला, समझौते में शामिल होने को लेकर हो रही है मंथन.

मिस्र की सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह मक्का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल होने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह रणनीतिक सुरक्षा समझौता 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच साइन किया गया था। इस समझौते के तहत यह नियम बनाया गया है कि अगर किसी भी एक देश पर हमला होता है, तो उसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। इस पैक्ट का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राजनीतिक और सैन्य तंत्र के साथ-साथ नियोजित सैन्य अभ्यासों के जरिए क्षेत्रीय सुरक्षा को और मजबूत करना है। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने यह संकेत भी दिया है कि मिस्र इस समझौते के लिए एक प्राकृतिक भागीदार साबित हो सकता है।

मिस्र के भीतर चल रही है आंतरिक चर्चा

तुर्की के बयानों और संभावित रुचि के बावजूद, इस प्रस्ताव पर काहिरा के अंदरूनी हलकों में काफी बहस छिड़ गई है। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारी हर पहलू का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। मिस्र के अधिकारियों ने पहले भी कई बार अपनी हिचकिचाहट जाहिर की है। उनका कहना है कि देश के संविधान में विदेशी सैन्य तैनाती को लेकर कुछ कड़े नियम और सीमाएं तय की गई हैं। इसके अलावा मिस्र किसी भी ऐसे क्षेत्रीय संघर्ष में फंसने से बचना चाहता है, जिससे उसकी शांति खतरे में पड़े, जैसे कि यमन में हूती विद्रोहियों से जुड़े मामले।

रणनीतिक संबंधों में आ रही है दूरी

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्षेत्रीय कूटनीतिक बदलावों के बीच कुछ खटास की खबरें भी सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने मिस्र को तुरंत इस समझौते में शामिल करने को लेकर अपनी आपत्ति के संकेत दिए हैं क्योंकि दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों में कुछ नरमी देखी जा रही है। जब मिस्र अपने इन सभी विकल्पों पर तौल-मोल कर रहा है, तब देश के सैन्य विश्लेषक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मिस्र की पुरानी परंपरा हमेशा से स्वतंत्र रक्षा नीतियों पर चलने की रही है। देश किसी भी त्रिपक्षीय या चतुष्कोणीय सैन्य गठबंधन में बंधकर काम करने के बजाय अपनी स्वतंत्र नीति को प्राथमिकता देता है।