मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी ने खाड़ी देशों और जॉर्डन पर हो रहे ईरानी हमलों का कड़ा विरोध किया है. कुवैत न्यूज़ एजेंसी (KUNA) की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, मिस्र ने स्पष्ट किया है कि अरब देशों की सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करना उनकी प्राथमिकता है. हाल ही में ईरान और मिस्र के राष्ट्रपतियों के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद यह प्रतिक्रिया सामने आई है. मिस्र ने कहा है कि खाड़ी और पड़ोसी अरब देशों की सुरक्षा मिस्र की राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न अंग है.
ईरान और मिस्र के राष्ट्रपतियों के बीच बातचीत
13 मार्च 2026 को मिस्र के राष्ट्रपति अल-सिसी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के बीच एक उच्च स्तरीय बातचीत हुई. इसमें अल-सिसी ने खाड़ी देशों, जॉर्डन और इराक को निशाना बनाने वाले ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की. मिस्र के राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि जॉर्डन, इराक और खाड़ी देश मौजूदा संघर्ष का हिस्सा नहीं हैं. ये सभी देश वाशिंगटन और तेहरान के बीच कूटनीतिक बातचीत और शांति का समर्थन कर रहे हैं. मिस्र ने तुरंत सभी हमलों को रोकने और अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने की अपील की है.
शांति के लिए मिस्र की पहल और ईरान का जवाब
क्षेत्र को व्यापक अराजकता से बचाने के लिए मिस्र ने मध्यस्थता की पेशकश की है. राष्ट्रपति अल-सिसी ने साफ शब्दों में कहा कि ये हमले तुरंत रुकने चाहिए. मिस्र कूटनीतिक समाधान खोजने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराने को तैयार है. इस पर ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियन ने मिस्र के शांति प्रयासों की सराहना की. उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सैन्य तनाव के बावजूद तेहरान अरब देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है.
आर्थिक प्रभाव और सप्लाई चेन पर खतरा
इस क्षेत्रीय तनाव का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है. मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली की अध्यक्षता वाली सेंट्रल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने इस पर चिंता जाहिर की है. आधिकारिक बयानों में बताया गया है कि इन सैन्य गतिविधियों से ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री रास्तों और वैश्विक सप्लाई चेन को सीधा खतरा है. इन हालातों को देखते हुए मिस्र सरकार ने अपने आंतरिक खर्चों को सीमित करने और आर्थिक परिणामों की निगरानी के लिए नए उपायों को मंजूरी दी है.
