देश में सब्सिडी वाले दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़नी मांग को देखते हुए फेम 2 के तहत इस मद में रखी गई सब्सिडी का कोटा खत्म हो गया है। ऐसे में अब सरकार आने वाले दिनों में बाकी इलेक्ट्रिक वाहनों की बची सब्सिडी का इस्तेमाल कर स्कीम को बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
भारी उद्योग मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडे ने मीडिया को बताया कि अब तक डेढ लाख रुपए से कम के इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की खरीद पर सरकार की तरफ से 40 फीसदी सब्सिडी दी जाती थी। ये सब्सिडी राशि एक्स-फैक्ट्री कीमत के 15 प्रतिशत की सीमा के साथ 10,000 रुपए प्रति किलोवाट बैटरी क्षमता करने पर विचार किया जा रहा है।
इस कदम से सरकार दो पहिया वाहनों पर सब्सिडी देना इस वित्तवर्ष के आखिर तक जारी रख सकती है। भारी उद्योग मंत्रालय ने इस मामले पर इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों के साथ व्यापक विचार विमर्ष किया है। कंपनियों को सरकार ने बताया कि तय सब्सिडी से ज्यादा रकम के प्रस्ताव सरकार के पास आ चुके हैं ऐसे में सब्सिडी योजना बंद करनी पड़ेगी।
महँगा होगा इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन।
सरकार अगर सब्सिडी खत्म करने का फैसला लेती है तो ऐसी स्थिति में इसका सीधा असर आम ग्राहकों के ऊपर होगा. सब्सिडी खत्म होने के उपरांत इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में आसानी से बढ़ोतरी देखी जा सकेगी.
