यूरोपीय संघ (EU) ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। 22 मई 2026 को यूरोपीय संघ के मंत्रियों ने आधिकारिक तौर पर ईरान पर प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। यह फैसला Strait of Hormuz (हॉर्मुज जलडमरूमध्य) में जहाजों की आवाजाही को रोकने और समुद्री सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली हरकतों के जवाब में लिया गया है। इस नए नियम से उन लोगों और संस्थाओं पर सीधी कार्रवाई होगी जो इस समुद्री रास्ते में बाधा डालते हैं।
नए प्रतिबंधों में क्या-क्या कार्रवाई शामिल है?
यूरोपीय संघ के इस फैसले के बाद प्रभावित होने वाले लोगों और संस्थाओं पर कड़े नियम लागू होंगे। इसमें मुख्य रूप से नीचे दी गई कार्रवाइयां शामिल हैं:
- यात्रा पर प्रतिबंध: प्रतिबंधित सूची में शामिल लोग यूरोपीय संघ के देशों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे और न ही वहां से यात्रा कर सकेंगे।
- संपत्ति फ्रीज होना: यूरोपीय संघ के अधिकार क्षेत्र में मौजूद इन लोगों और संस्थाओं की संपत्ति को तुरंत फ्रीज कर दिया जाएगा।
- आर्थिक लेनदेन पर रोक: यूरोपीय संघ के नागरिकों और कंपनियों को इन प्रतिबंधित लोगों या संस्थाओं को किसी भी तरह का फंड या आर्थिक संसाधन देने की मनाही होगी।
यूरोपीय बाहरी कार्रवाई सेवा (EEAS) आने वाले कुछ हफ्तों में इन लोगों और संस्थाओं की पहली सूची को अंतिम रूप देगी, जिस पर ये नियम लागू होंगे।
अधिकारियों ने इस फैसले पर क्या कहा?
यूरोपीय संघ की विदेश नीति मामलों की उच्च प्रतिनिधि, काजा कल्लास (Kaja Kallas) ने साफ तौर पर कहा कि जहाजों की आवाजाही की आजादी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ईरान का इस रास्ते को लेकर रवैया बेहद गैर-जिम्मेदाराना है और यूरोप ऊर्जा और व्यापार के इस मुख्य रास्ते को खुला रखने में पूरी मदद करेगा।
यूरोपीय संघ परिषद ने भी एक बयान में कहा कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों के खिलाफ ईरान की कार्रवाई पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है और इससे पारगमन के स्थापित अधिकारों का उल्लंघन होता है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
यूरोपीय संघ ने ईरान पर नए प्रतिबंध क्यों लगाए हैं?
यूरोपीय संघ ने Strait of Hormuz में जहाजों की आवाजाही की आजादी को प्रभावित करने और समुद्री सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली ईरान की हरकतों के जवाब में ये प्रतिबंध लगाए हैं।
इन प्रतिबंधों के तहत क्या कार्रवाई की जाएगी?
इसके तहत दोषी व्यक्तियों और संस्थाओं की संपत्ति फ्रीज की जाएगी, उनके यूरोपीय देशों में प्रवेश करने पर रोक लगेगी और किसी भी तरह के आर्थिक लेन-देन पर पाबंदी होगी।