सभी का हित ध्यान में रखते हुए जल्द ही ई-कॉमर्स पॉलिसी की घोषणा कर सकती है सरकार. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ई-कॉमर्स पॉलिसी में अनदेखी नहीं की जा सकती है उन्होंने बताया कि सरकार ई-कॉमर्स पॉलिसी का एलान कर सकती है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि ये सभी के लिए लाभकारी होंगे।
ई-कॉमर्स पॉलिसी पर वैठक हुई
पिछले महीने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में ई-कॉमर्स पॉलिसी से जुड़े सभी हितधारकों की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। सरकार पिछले तीन साल से ई-कॉमर्स पालिसी लाने पर चल रहा है, लेकिन अब तक इसका एलान नहीं किया जा सका है।
उपभोक्ताओं के हित में एक नई पहल
मंत्री ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण का काम ई-कॉमर्स पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य है। यदि ई-कॉमर्स कंपनियां इस दिशा में काम करती हैं, तो यह हमारे लिए सामान्य नहीं, बल्कि प्राथमिकता है।
ई-कॉमर्स पॉलिसी के तहत खुदरा कारोबारियों की सुरक्षा
गोयल ने कहा कि ई-कॉमर्स पॉलिसी का लक्ष्य छोटे व्यापारियों की सुरक्षा है आपको बता दें कि ई-कॉमर्स नीति अब तक प्रस्तावित नहीं की गई है।
2030 तक 10 अरब डालर के निर्यात का लक्ष्य
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय मसाला उद्योग के सदस्यों को 2030 तक 10 अरब डालर के निर्यात का लक्ष्य रखने के लिए प्रोत्साहित किया।
