अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार राज्य में दिव्यांगों को मुफ्त स्कूटी बांट रही है। यह कदम मुख्य रूप से विकलांग छात्रों और काम पर आने-जाने वाले लोगों के लिए लक्षित है।
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत सरकार दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। यह योजना राज्य के युवाओं के लिए बेहद फायदेमंद रही है, जिससे उन्हें स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों तक आने-जाने में मदद मिली है। सरकार ने इस योजना का लाभ अधिक से अधिक विकलांग लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखते हुए इस वर्ष वितरित की जाने वाली स्कूटी की संख्या भी 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी है।
पात्रता मापदंड
सरकार ने योजना के लिए विशिष्ट मानदंड निर्धारित किए हैं:
- इस योजना का लाभ केवल उन्हीं नागरिकों को मिलता है जो 50% या उससे अधिक शारीरिक रूप से अक्षम हैं।
- इस योजना के लिए केवल विकलांग नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन करने वाले दिव्यांग नागरिक के पास पहले से कोई दोपहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
- 15 से 29 वर्ष की आयु के विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है।
आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड
- राशन पत्रिका
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक के खाते का विवरण
- ड्राइविंग लाइसेंस
- प्राथमिकता समूह
राज्य सरकार विकलांगों की गतिशीलता में सहायता के लिए मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी के वितरण को प्राथमिकता दे रही है। पहले चरण में 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है, उसके बाद 29 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है।
आवेदन कैसे करें
इच्छुक व्यक्ति मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना की आधिकारिक वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर जाएं और होमपेज पर लॉग इन करें।
- यदि आपके पास कोई आईडी नहीं है, तो एक के लिए साइन अप करें।
- लॉग इन करने के बाद SJMS DSAP आइकन पर क्लिक करें।
- यदि आइकन दिखाई नहीं दे रहा है, तो SJMS DSAP खोजें और फिर उस पर क्लिक करें।
- फिर आपको योजना का लिंक दिखाई देगा; इस पर क्लिक करें, सभी आवश्यक जानकारी पढ़ें, इसे ध्यान से भरें और सबमिट करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
कृपया ध्यान दें कि यह राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली एक निःशुल्क योजना है, और किसी भुगतान की आवश्यकता नहीं है।