संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और अन्य खाड़ी देशों (GCC) के बीच हाल ही में एक आपातकालीन बैठक का आयोजन किया गया। यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12 मार्च 2026 को संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में तेजी से बदल रहे हालातों के बीच नागरिकों और प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। UAE के विदेश मंत्रालय के अंडरसेक्रेटरी उमर ओबैद अल हसन अल शम्सी ने इस अहम बैठक में देश का प्रतिनिधित्व किया।
🗞️: सऊदी अरब के Al-Kharj में टला बड़ा खतरा, हाई अलर्ट खत्म, भारतीय प्रवासियों को मिली बड़ी राहत।
बैठक का मुख्य एजेंडा क्या था?
इस मीटिंग को 1 मार्च को हुई विदेश मंत्रियों की बैठक के निर्देशों के बाद बुलाया गया था। इसका फोकस इस बात पर था कि इमरजेंसी की स्थिति में सभी खाड़ी देश मिलकर कैसे काम करेंगे। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि विदेशी नागरिकों, प्रवासियों और ट्रांजिट यात्रियों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए सभी GCC देशों के बीच तालमेल और किसी भी परिस्थिति से निपटने की तैयारी को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई।
UAE में रहने वाले प्रवासियों पर क्या असर होगा?
UAE के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि देश के अंदर और बाहर रहने वाले सभी नागरिकों और निवासियों (Residents) को बेहतरीन कंसुलर सहायता दी जाएगी। इस बैठक में आम लोगों की सुरक्षा को लेकर कई प्रोटोकॉल तैयार करने पर बात हुई। जो लोग भारत या अन्य देशों से गल्फ में आकर काम कर रहे हैं, उनके लिए यह राहत की बात है कि प्रशासन उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। इस दौरान वीज़ा या किसी अन्य कंसुलर सेवा की फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सुरक्षा को लेकर खाड़ी देशों की तैयारी
खाड़ी क्षेत्र में हाल के दिनों में कई सुरक्षा संबंधी चुनौतियां सामने आई हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए UAE सरकार अपनी डिफेंस और सुरक्षा को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। हाल ही में हुए कुछ मिसाइल और ड्रोन हमलों को देश के डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक नाकाम किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए GCC के सभी देश एकजुट होकर साझा चुनौतियों से निपटने की साझा रणनीति बना रहे हैं। इस बैठक में UAE के असिस्टेंट अंडरसेक्रेटरी फैसल ईसा लुत्फी और विदेश मंत्रालय के अन्य बड़े अधिकारी भी शामिल रहे।
